New Pay Commission : राज्य के लाखों कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। दरअसल राज्य में जल्दी सातवें वेतनमान को लागू किया जाएगा। छठे वेतनमान पा रहे कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसकी घोषणा सीएम द्वारा दीपावली से पहले की गई थी। हालांकि किसी कारणवश इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जा सका था। अब आयोग के गठन के साथ ही सातवें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसकी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए 6 महीने का समय दिया गया है।
आयोग का गठन-सदस्य नियुक्त
सेवानिवृत्त मुख्य सचिव के सुधाकर राव की अध्यक्षता में सातवें वेतन आयोग के गठन को मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें कई अधिकारियों को सदस्य सचिव नियुक्त किया। राज्य सरकार के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी पीपी राममूर्ति, सेवानिवृत प्रधान निदेशक लेखा परीक्षा और लेखा विभाग श्रीकांत वी वनावल्ली को सदस्य जबकि संयुक्त सचिव बुनियादी ढांचा विभाग, रानी कोरलपति को पैनल का सदस्य सचिव नियुक्त किया गया है।
2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार सिफारिश
इससे पहले मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में कहा गया था कि 2022 के दिशा निर्देशों के अनुसार राजकोषीय जिम्मेदारी और अन्य वित्तीय दायित्व को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा सिफारिश की जाएगी। आयोग की सिफारिश में शासकीय कर्मचारियों के वेतनमान, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान और गैर शैक्षणिक विश्वविद्यालय सेवानिवृत्त सुविधाएं जैसी हर चीज की जांच की जाएगी और राज्य सरकार को इसकी एक रिपोर्ट जमा की जाएगी।
कर्नाटक राज्य के कर्मचारियों को फिलहाल छठे वेतन आयोग के मुताबिक वेतनमान का लाभ उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतनमान में संशोधन के लिए सीएम द्वारा सातवें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा।
वेतन में 10 से 50 हजार रुपए तक की होगी वृद्धि
इस एलान के साथ ही राज्य सरकार की लाखों कर्मचारी पेंशनर्स को बड़ा फायदा होगा। उनकी सैलरी में बंपर इजाफा देखने को मिलेगा और सातवें वेतन आयोग के लागू होने के साथ ही उनके वेतन में 10 हजार रुपए से 50 हजार रुपए तक की वृद्धि देखी जाएगी।
DA में 3.75% की वृद्धि
इससे पहले 7 अक्टूबर को कर्नाटक मुख्यमंत्री द्वारा कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3.75% की वृद्धि की गई थी। एक जुलाई से वृद्धि को लागू किया गया था। कर्मचारी अधिकारियों के लिए में वृद्धि पर सरकार के वित्तीय कोष पर 1282.72 करोड़ रुपए का खर्च आने की संभावना जताई गई थी।
