नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। केंद्र में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों (central employees) के लिए 7th pay commission महंगाई भत्ते (DA) के साथ-साथ महंगाई राहत (DR) में वृद्धि की है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए अब 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया गया है और नया DA जुलाई से लागू होगा। अब, कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि केंद्र जून के लिए भी महंगाई भत्ते को मंजूरी दे सकता है और उम्मीद है कि केंद्र आने वाले दिनों में DA में और 3 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी देगा।
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अगर केंद्र यह फैसला लेता है तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डीए बढ़कर 31 फीसदी हो जाएगा और उनके वेतन में काफी इजाफा होगा। डीए को पहले जनवरी में बढ़ाया गया था जब सरकार ने इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी की थी और फिर जून में इसे 3 फीसदी और बढ़ाया गया था। जनवरी 2021 में एक बार फिर डीए में 4 फीसदी की बढ़ोतरी की गई और अगर केंद्र इसे फिर से 3 फीसदी बढ़ाने का फैसला करता है तो कुल डीए 31 फीसदी तक पहुंच जाएगा.
विशेष रूप से, सरकार ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह 1 जनवरी, 2020 और 30 जून, 2021 के बीच की अवधि के लिए किसी भी डीए बकाया का भुगतान नहीं करेगी। नई डीए दरों से देश भर में लगभग 48 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मदद मिलेगी। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के केंद्र के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, हरियाणा, कर्नाटक और राजस्थान जैसे राज्यों को राज्य कर्मचारियों के डीए को बढ़ा दिए था।
इससे पहले केंद्र सरकार ने परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (VDA) को बढ़ाने का फैसला किया, जिसने इसे प्रति माह 105 रुपये से 210 रुपये की सीमा में रखा। नई दरें अप्रैल, 2021 से लागू होंगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह दर केंद्रीय क्षेत्र में अनुसूचित रोजगार के लिए होगा और केंद्र सरकार, रेलवे प्रशासन, खानों, तेल क्षेत्रों, प्रमुख बंदरगाहों या केंद्र सरकार द्वारा स्थापित किसी भी निगम के अधिकार के तहत प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। ये दरें समान रूप से कर्मचारियों / श्रमिकों के अनुबंध और आकस्मिक पर लागू होती हैं।
