मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो नए साल में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों का डीए 3 से 5 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है, जिसके बाद यह 42 या 43 फीसदी हो सकता है। चुंकी हाल ही में AICPI इंडेक्स में कुल 2.1 फीसदी की तेजी आई है, सितंबर में ये आंकड़ा 131.2 पर रहा है। अभी अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आंकड़े आना बाकी है, दूसरी छमाही में AICPI इंडेक्स के नंबर्स से तय होगा कि जनवरी 2023 में कितना महंगाई भत्ता बढ़ेगा।यह इजाफा दिसंबर तक आए आंकड़ों के हिसाब से होगा। इसकी घोषणा मार्च 2023 तक की जा सकती है वही इसे 1 जनवरी 2023 से लागू किया जा सकता है।
फिटमेंट फैक्टर पर हो सकता है फैसला
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो केन्द्र की मोदी सरकार 2023 में फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है, 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़ाकर 3.00 या फिर 3.68 फीसदी किया जा सकता है, अगर सहमति बनती है तो कर्मचारियों की सैलरी में 8000 का लाभ होगा और बेसिक सैलरी 18000 से बढ़कर 21000 या 26000 हो जाएगी।संभावना है कि सरकार अगले साल 1 फरवरी 2023 को पेश होने वाले बजट के बाद इस पर फैसला ले सकती है। हालांकि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है।
बेसिक सैलरी में दिखेगा उछाल
फिटमेंट फैक्टर के कारण केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन में ढाई गुना से अधिक की वृद्धि होती है।
वर्तमान में 7वें वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 2.57 गुना है और बेसिक सैलरी 18000 है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है, तो भत्तों को छोड़कर उसकी सैलरी 18,000 X 2.57= 46,260 रुपए का लाभ होगा।3.68 होने पर सैलरी 95,680 रुपये (26000 X 3.68 = 95,680) हो जाएगी यानि सैलरी में 49,420 रुपए लाभ मिलेगा।3 गुना फिटमेंट फैक्टर होने पर सैलरी 21000 X 3 = 63,000 रुपये होगी।
18 महीने के एरियर पर फैसला संभव
केंद्रीय कर्मचारियों के जनवरी 2020 से जून 2021 तक यानि 18 महीने के बकाये डीए एरियर (DA Arrears) का मामला अब भी अटका हुआ है, जिसके चलते कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उम्मीद की जा रही है कि साल 2023 के शुरुआत में ही केन्द्र सरकार बीच का कोई रास्ता निकाल कर इसे सुलझा सकती है।चुंकी 18 महीनों के डीए का आंकलन किया जाए तो यह हजारों रुपये से लेकर लाखों रुपये तक पहुंच सकता है, जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे है, हालांकि यह फैसला कब तक होगा यह अभी तय नहीं है।
11000 से 2 लाख तक बनेगा एरियर
अगर 18 महीने के एरियर पर सहमति बनती है तो कर्मचारियों के खाते में 11000 से 2.18 लाख रुपये तक आ सकते हैं।अनुमान है कि एरियर की कुल राशि करीब 34,000 करोड़ रुपए है, जिससे केंद्र सरकार को बचत हुई है। संभावना है कि लेवल-1 के कर्मचारियों का 11,880 रुपए से लेकर 37,554, लेवल-13 (7TH CPC बेसिक पे-स्केल 1,23,100 रुपए से 2,15,900 रुपए) और लेवल-14 (पे-स्केल) को 1,44,200 रुपए से 2,18,200 रुपए का एरियर बकाया है।इधर केंद्रीय कर्मचारी संगठन ने अगले महीने 7 जनवरी को दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाने का फैसला किया है, जिसमें इस मुद्दे को लेकर आंदोलन की रणनीति तय होगी।
