मुंबई, डेस्क रिपोर्ट। लाखों 7th pay commission कर्मचारियों (employees) को सरकार ने बड़ी राहत दी है। दरअसल अधिकारी कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग (7th cpc) लागू करने को मंजूरी दे दी गई है। वही विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही जल्द उनके वेतन में बम्पर वृद्धि (7th cpc Employees salary hike) देखी जाएगी।
दरअसल प्रदेश सरकार द्वारा अकोला महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए शासनादेश जारी कर दिए हैं। वहीं अकोला महानगर पालिका की आय के स्रोत बढ़ाने के लिए कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करते हुए सातवें वेतन आयोग लागू करने की स्वीकृति दी गई है। हालांकि अब इसके लिए वेतन के भार को वहन करने राजस्व में वृद्धि करनी होगी। जिसके लिए नए स्रोत ढूंढे जा रहे हैं।
शासनादेश के मुताबिक अकोला महानगर पालिका की आस्थापना खर्च 35% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के साथ संशोधित वेतन श्रेणी के लिए बढ़ी हुई दायित्व के लिए सरकार की ओर से अनुदान नहीं दिया जाएगा। इससे पहले अकोला महानगर पालिका द्वारा 1 नवंबर 2021 की आम सभा में सातवें वेतनमान लागू करने की सिफारिश सरकार द्वारा की गई थी। जिसे अब मान्य किया गया है।
जबलपुर : बिशप के घर छापे में मिली नकदी और विदेशी मुद्रा, कई जमीनों के मिले दस्तावेज
वही शर्त के तहत जीआईएस मैपिंग और अन्य तरीके से संपत्ति का अद्यतन सर्वे करके 31 मार्च 2023 से पहले 100% संपत्ति को टैक्स के दायरे में लाना अनिवार्य होगा। इसके लिए महानगरपालिका को जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इसकी समीक्षा भी की जाएगी। इतना ही नहीं महानगर पालिका परिषद की संपत्तियों की संपत्ति कर का पुनः निर्धारित करना भी आवश्यक होगा। टैक्स के पुनर्निर्धारण के लिए तारीख 31 मार्च 2023 निर्धारित की गई है। वही राजस्व बढ़ाने के लिए मालिकाना हक वाली संपत्ति को वैकल्पिक इस्तेमाल के सुझाव भी दिए गए हैं। कर्मचारी अधिकारी को सशर्त सातवें वेतनमान लागू करने की सिफारिश पर मंजूरी प्रदान की गई है।
बता दें कि 16 अगस्त को मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बयान जारी किया गया था जिसमें महाराष्ट्र के शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 फीसद की वृद्धि की घोषणा की गई थी एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया। वहीं 3% डीए अगस्त महीने से ही प्रभावी किया गया है। जिसके बाद सातवें वेतनमान के तहत शासकीय कर्मचारियों के डीए बढ़ाकर 34 फीसद हो गए थे। वहीं अब नगरपालिका कर्मचारी अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ दिया जाएगा। जिसे उनके वेतन में 14 से 25 हजार रुपए की वृद्धि देखी जाएगी।
