नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देश की मोदी सरकार (Modi Government) ने 7th pay commission 68 लाख पेंशनरों (pensioners) को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पेंशन भोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र (life certificate) जमा करने की समय सीमा को बढ़ाया गया है। इसके साथ ही कर्मचारियों के पेंशन (pension) भी नहीं रोके जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा लाभ लाखों पेंशनर्स को होगा।
वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के प्रयास में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों द्वारा जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ाने के सरकार के निर्णय की घोषणा की। वहीँ बुजुर्ग आबादी के लिए एक और सुधार नियम के अनुसार कोरोना महामारी को देखते हुए यह निर्णय लिया गया।
इससे पहले, पेंशनभोगी को पेंशन के निर्बाध वितरण के लिए 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक था। जितेंद्र सिंह ने कहा कि पेंशनभोगी विस्तारित 31 दिसम्बर अवधि के दौरान किसी भी माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जिसमें भौतिक रूप में या डिजिटल रूप से ऑनलाइन प्रणाली का उपयोग करना शामिल है।
MP Board : कक्षा 12वीं पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई, परीक्षा प्रभारी को किया गया सस्पेंड
कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस विस्तारित अवधि के दौरान पेंशन वितरण अधिकारियों (PDA) द्वारा बिना किसी रुकावट के पेंशन का भुगतान जारी रहेगा। मंत्री ने कहा कि पेंशन वितरण करने वाले बैंकों को जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त करते समय कोरोना के उचित व्यवहार को जारी रखने की सलाह दी गई है। अपनी शाखाओं में भीड़भाड़ को रोकने के लिए उचित व्यवस्था और सामाजिक दूरी के उपायों को सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है।
बयान में कहा गया है कि पिछले हफ्ते पेंशनभोगियों के लिए फेस रिकग्निशन तकनीक (face recognition technique) शुरू की गई थी। मंत्री ने कहा कि जीवन प्रमाण पत्र देने की फेस रिकग्निशन तकनीक एक ऐतिहासिक और दूरगामी सुधार है, क्योंकि यह न केवल केंद्र सरकार के 68 लाख पेंशनभोगियों बल्कि राज्य सरकारों के करोड़ों पेंशनभोगियों के जीवन को भी प्रभावित करेगा।
