भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मंडी कर्मचारियों (MP Mandi Employess) को लेकर कृषि मंत्री कमल पटेल (Kamal Patel) का बड़ा बयान सामने आया है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मण्डियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मण्डी के कर्मचारी बनाने के लिये शीघ्र आमेलन करने के निर्देश दिये। कर्मचारियों के हित में आमेलन के प्रस्ताव को वरिष्ठतम स्तर से भी पारित कराया जायेगा। मण्डियों के कार्यों में गुणवत्ता और मण्डी की आय वृद्धि के लिए मण्डी एक्ट में संशोधन करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
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शुक्रवार देर शाम मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board) के संचालक मण्डल की 137वीं बैठक में कृषि मंत्री और सह-अध्यक्ष मण्डी बोर्ड कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश की सभी मण्डियों में कार्यरत कर्मचारियों के हित में फैसले लेने में कोई कमी नहीं रखेंगे। आवश्यकता हुई तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी अनुरोध कर कर्मचारी हितैषी निर्णय लिये जायेंगे। बोर्ड कर्मचारियों के आमेलन के लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये।
कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की मण्डियों में कार्यरत सभी कर्मचारियों को मण्डी के कर्मचारी बनाने के लिये शीघ्र आमेलन करने के निर्देश दिये। कर्मचारियों के हित में आमेलन के प्रस्ताव को वरिष्ठतम स्तर से भी पारित कराया जायेगा। मं इसके लिये आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिये। कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को नियमानुसार लाभान्वित करने के सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जायें। मण्डियों के कार्यों में गुणवत्ता और मण्डी की आय वृद्धि के लिए मण्डी एक्ट में संशोधन (Amendment in Mandi Act)करने से भी पीछे नहीं हटेंगे।
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कृषि मंत्री ने कहा कि ने मण्डी बोर्ड में बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिये सम्मानित करने के निर्देश दिये। इससे अन्य कर्मचारियों को भी प्रेरणा मिलेगी। कर्मचारियों को जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सम्मानित किया जायेगा। सम्मानित होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों को इन्सेंटिव भी मिलेगा। पटेल ने इसके लिये बजट में आवश्यक प्रावधान करने के भी निर्देश दिये।
हर जिले में एक मण्डी होगी हाईटेक
कृषि मंत्री पटेल ने निर्देशित किया कि प्रदेश के सभी जिलों की एक-एक मण्डी को हाईटेक मण्डी बनाने की कार्यवाही तत्काल शुरू करें। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व निर्धारित 30 जिलों की एक-एक मण्डी को हाईटेक बनाने की सहमति व्यक्त की गई। इसके साथ ही अन्य मण्डियों में भी आवश्यक तैयारियाँ करने के निर्देश दिये गये।किसानों को मण्डी प्रांगण में ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयासों की समीक्षा की।
मण्डी बोर्ड की स्थानांतरण नीति अनुमोदित
कृषि मंत्री पटेल की अगुवाई में संचालक मण्डल ने राज्य मण्डी बोर्ड सेवा एवं अन्य विभागों से मण्डी बोर्ड मुख्यालय, आंचलित कार्यालय या मण्डी समितियों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों-कर्मचारियों की प्रस्तावित स्थानांतरण नीति (MP Transfer Policy) का अनुमोदन कर दिया। संचालक मण्डल ने तय किया कि प्रतिवर्ष एक जनवरी से 31 जनवरी और एक जुलाई से 31 जुलाई तक स्थानांतरण (Transfer) किये जा सकेंगे। वर्तमान वर्ष में जुलाई के स्थान पर 31 अक्टूबर तक स्थानांतरण किये जाने पर सहमति व्यक्त की गई।
संविलियन की कार्यवाही के निर्देश
कृषि मंत्री पटेल ने मण्डी बोर्ड में कार्यरत तिलहन संघ के कर्मचारियों के संविलियन की नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश दिये। उन्होंने कहा है कि कर्मचारियों के हित में सभी आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार की जाये। कर्मचारियों को आवश्यक समझाइश भी दी जाये, जिससे कि उनके संविलियन का मार्ग प्रशस्त हो सके।
सौदा पत्रक एप के मॉडिफिकेशन के लिये सहमति
संचालक मण्डल की बैठक में मण्डी सौदा पत्रक एप के मॉडिफिकेशन के लिये सहमति प्रदान कर दी गई। सीधे खलिहान और घर से कृषकों की उपज विक्रय एवं भुगतान सुनिश्चित करने के लिये “एम.पी. फार्मगेट एप (MP Format APP), एगमार्कनेट पोर्टल, ई-ऑफिस (E-office), ई-टेंडरिंग (E-Tendring), NPS, रिकार्ड डिजिटलाइजेशन, HR मॉड्यूल प्रापर्टी मैनेजमेंट मॉड्यूल, GPMS इत्यादि के क्रियान्वयन एवं संचालन के लिये परामर्शी एवं वेब और एप डेव्हलपर की सेवाएँ प्रदान करने के कार्य की स्वीकृति दी गई।
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बैठक में अपर मुख्य सचिव कृषि अजीत केसरी ने कहा कि मण्डी बोर्ड किसानों को अतिरिक्त सुविधा दिलाने और अधिक से अधिक किसानों को मण्डी बोर्ड की ओर आकृष्ट किये जाने के उद्देश्य की पूर्ति करने वाले प्रस्ताव ही प्रस्तुत करें। बैठक में एम.डी. मण्डी बोर्ड विकास नरवाल ने बताया कि किसानों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शीघ्र ही सराकात्मक परिणाम आयेंगे।
