भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) की शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने अपने 7th pay Commission कर्मचारियों (MP Employees) को बड़ा तोहफा दिया। दरअसल उनके डीए में 11 फीसद की बढ़ोतरी (DA Hike) की गई है। प्रदेश के कर्मचारियों को 31 फीसद वृद्धि का लाभ मिलेगा। वहीं बीते दिनों केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में भी 3 फीसद की वृद्धि की गई है। जिसके बाद उनके लिए बढ़कर 34 फीसद हो गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से एक बार फिर से 3 फीसद डीए से पीछे रह गए हैं।
वहीं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। शासकीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को बढ़ाकर 31% किया गया। इससे पहले राज्य कर्मचारियों के लिए 20 फीसद थे। इसके लिए आदेश भी जारी किए जा चुके हैं। मध्यप्रदेश में छठवें वेतनमान के तहत वेतन को लेकर कर्मचारियों DA Hike पर उलझन बनी हुई है।
दरअसल महंगाई भत्ते में वृद्धि किए जाने के साथ वित्त विभाग द्वारा छठे और सातवें वेतनमान के लिए अधिकारी कर्मचारियों के लिए एक ही दिन आदेश जारी किए जाते हैं लेकिन इस बार वित्त विभाग द्वारा सातवें वेतनमान के कर्मचारियों के लिए डीए वृद्धि की घोषणा के साथ आदेश जारी की गई है। छठे वेतनमान के कर्मचारियों के लिए अभी भी महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने के आदेश जारी नहीं हुए है। ऐसे में उनके वेतन पर संशय बरकरार हैं।
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इस मामले में विभाग में अभी अपडेट नहीं है कि छठे वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि कितनी होगी। इससे पहले उन्हें 171 फीसद महंगाई भर्ती का लाभ दिया जा रहा है। बता दें छठे वेतनमान के तहत मंत्रालय सहित निगम मंडल अपराधीकरण के कर्मचारी को सम्मिलित किया जाता है। इसके अलावा पेंशनर्स के महंगाई राहत पर भी संशय की स्थिति बरकरार है।
दरअसल पेंशनर्स के महंगाई राहत में भी वृद्धि नहीं की गई। उन्हें 17% DR उपलब्ध कराई जा रही है। इसके लिए महंगाई रात बढ़ाने का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा गया है। जिसे सहमति मिलने के बाद ही महंगाई राहत में वृद्धि की जा सकती है। बता दें कि 2000 से पहले के पेंशनर्स की पेंशन और महंगाई राहत के वित्तीय भारत में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों को हिस्सा बहन करना पड़ता है। जिसमें 73% हिस्सा जहां मध्य प्रदेश सरकार वही 27 छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किए जाते हैं। वहीं वित्त विभाग ने 11 फीसद वृद्धि की घोषणा के बाद में महंगाई राहत में वृद्धि करने के लिए सहमति का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार को भेजा है।
