भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश में किसानों (MP Farmers) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल के समकालीन मूंग न्यूनतम समर्थन मूल्य (Moong MSP) पर खरीदी को लेकर अभी भी उलझन बरकरार है। केंद्र सरकार ने इस साल 2 लाख 25 हज़ार खरीदने का लक्ष्य निर्धारित किया जबकि मध्यप्रदेश में उत्पादन 15 लाख टन से अधिक हुआ है। इसको देखते हुए राज्य सरकार (Shivraj government) द्वारा केंद्र सरकार से पूरी मूंग का उपार्जन समर्थन मूल्य पर करने की अनुमति मांगी गई है। हालांकि इस को लेकर प्रदेश सरकार उलझन में पड़ी है।
दरअसल CM Shivraj ने इस मामले में बड़ा कदम उठाया केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) को पत्र लिख लक्ष्य वृद्धि का अनुरोध किया गया है। इससे पहले पिछले साल भी केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर लक्ष्य वृद्धि कर उसे 2 लाख 40 हजार किया था जबकि सरकार द्वारा लगभग 4 लाख टन का उपार्जन किया गया था। ऐसे में पिछले साल भी उठाना पड़ा था।
बता दें कि केंद्र सरकार से यदि अनुमति मिलती है तो समर्थन मूल्य पर होने वाली खरीदी का वित्तीय भार राज्य सरकार के ऊपर नहीं आएगा। वही यदि केंद्र सरकार द्वारा समर्थन नहीं दिया जाता है तो पूरा का पूरा खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। अभी तक समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू नहीं किया गया है।
इधर प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंगा क्षेत्र लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है। हालांकि सरकार भी मूंग की खरीदी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। 12 लाख हैक्टेयर में मूंग की बौवनी की गई थी। अधिकारियों की माने तो मूंग का उत्पादन 15 लाख टन से अधिक हुआ है। ऐसे में प्रति कुंतल मूंग की कीमत 5 से 6 हजार रुपए के बीच मानी जा रही है।
जबकि समर्थन मूल्य 7275 रूपए है। ऐसे में किसान सरकार द्वारा किए गए उपार्जन का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि चर्चाओं की माने तो कृषि और सहकारिता विभाग द्वारा इसकी तैयारी कर ली गई है। लेकिन अभी तक अंतिम निर्णय नहीं हो पाया है। जिसकी वजह से मामला अटका हुआ है।
