लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। राशन कार्ड धारकों (ration card holders) के लिए बड़ी खबर है। दरअसल राशन कार्ड लाभार्थियों को बड़ा झटका लग सकता है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM Garib Kalyan Anna Yojana) के तहत लाभार्थियों को मुफ्त गेहूं और चावल का वितरण किया जाता है। फ्री राशन वितरण (free ration distribution) करने की स्थिति में इस बार गेहूं का वितरण नहीं किया जाएगा।
दरअसल उत्तर प्रदेश में 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण का कार्य पूरा किया जाएगा। हालांकि लाभार्थियों को इस बार बड़ा झटका लगेगा क्योंकि वह गेहूं से वंचित रह जाएंगे। मामले में खाद और रसद विभाग के आयुक्त ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक इस बार लाभार्थियों के गेहूं के जगह 5 किलो चावल का ही वितरण किया जाएगा। 19 से 30 जून तक फ्री राशन वितरण कार्यक्रम में लाभार्थियों को 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय लिया गया है।
दरअसल फ्री राशन योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं 2 किलो चावल उपलब्ध कराए जाते थे। हालांकि इस बार गेहूं की उपज को देखते हुए यूपी सरकार द्वारा लाभार्थियों को गेहूं की जगह 5 किलो चावल दिए जाने का निर्णय हुआ है।इसके साथ ही सरकार ने कई राज्य में करने का फैसला किया है। इस वर्ष कई राज्यों में गेहूं की कम खरीदी होने की वजह से सरकार ने राशन के कोटे में मात्रा कम किए। साथ ही यह संशोधन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए किया गया है। गेहूं की जगह पर 55 लाख मैट्रिक टन चावल का अधिक आवंटन किए गए हैं।
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वही राशन वितरण के लिए सभी दुकानों में जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही पोटेबिलिटी चालान के माध्यम से पात्रता धारी लाभार्थी 30 जून तक आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न ले पाएंगे। इसके अलावा पात्र व्यक्तियों को मोबाइल ओटीपी वेरीफिकेशन के माध्यम से भी राशन का वितरण किया जाएगा।
अन्य राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड के उपभोक्ता को साल के जुलाई के अंत तक डिजिटल राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे इसकी पुष्टि खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के मंत्री रेखा आर्य ने की है। जानकारी की माने तो उत्तराखंड में 12 लाख 58 हजार लाभार्थियों को नए डिजिटल राशन कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
हालांकि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाये लॉकडाउन के कारण वितरण को बंद कर दिया गया था। अभी इसे फिर से शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि कुल 13 लाख 46 हजार राशन कार्ड उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इसके लिए जुलाई 2022 तक का समय लिया गया है।
