नई दिल्ली, डेस्क रिपोर्ट। देशभर में पेंशनर्स (pensioners) के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल रक्षा मंत्रालय (Ministry of Defence) द्वारा सशस्त्र बलों के लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली (centralized payment system) विकसित कर रहा है। जिसका फायदा पेंशनर्स को मिलेगा। वेतन (salary)-भत्ते (allowance)-पेंशन (pension) और ग्रेच्युटी (gratuity) के लिए भुगतान के नए नियम तय किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय का रक्षा लेखा विभाग (DAD) सशस्त्र बलों और अन्य रक्षा संस्थानों के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित कर रहा है।
जिनके वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी के लिए अलग-अलग विरासत प्रणालियाँ हैं। यह जानकारी रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) रजनीश कुमार ने पुणे कार्यालय में रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (अधिकारियों) के कार्यालय में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करते हुए दी।

सेना, नौसेना और वायु सेना के साथ-साथ सीमा सड़क, डीआरडीओ और तट रक्षक जैसे अन्य संगठनों के पास किसी भी प्रकार के भुगतान से निपटने के लिए अलग-अलग विरासत आईटी सिस्टम हैं। डीएडी ने पारंपरिक रूप से इन संस्थाओं के साथ विभिन्न आईटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से निपटा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है।
हम पिछले एक साल से एक एकीकृत मंच के माध्यम से विभिन्न संस्थाओं से निपटने के लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली पर काम कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जिसमें आधुनिक आईटी दुनिया मदद कर सकती है। रजनीश कुमार ने कहा संयुक्त राज्य अमेरिका में रक्षा विभाग, जो समान रूप से जटिल प्रणालियों से संबंधित है, ने भी ऐसा ही किया है।
राजीव चव्हाण, रक्षा लेखा के प्रधान नियंत्रक (अधिकारी), उप नियंत्रक लेहाना सिंह और सहायक नियंत्रक टी सतीश कुमार ने कहा कि हमारे पास वेतन और कर्मियों के दावे, विक्रेता भुगतान, आंतरिक लेखा परीक्षा, पेंशन आदि सहित कई कार्यक्षेत्र हैं। इन सभी कार्यक्षेत्रों को एक प्रणाली में एकीकृत किया जाएगा। साइबर सुरक्षा सहित नई प्रणाली के सभी पहलुओं पर काम किया गया है। चालू वित्त वर्ष के अंत तक, हमें उम्मीद है कि सिस्टम पूरा हो जाएगा।
विभिन्न AI उपकरणों को शामिल करके हमारे पास एक फुलप्रूफ, सुरक्षित और प्रभावी केंद्रीकृत प्रणाली होगी। उन्होंने कहा कि महीने के अंत तक, तीसरे पक्ष के विक्रेताओं को भुगतान करने के लिए एक समर्पित प्रणाली चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा हम पिछले एक साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और साइबर सुरक्षा समेत हर पहलू पर काम किया है।
हम उम्मीद करते हैं कि नई प्रणाली वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को शामिल करके, हमारे पास एक फुलप्रूफ, सुरक्षित और प्रभावी सिस्टम होगा।