बता दें कि इससे पहले राजपत्रित कर्मचारी महासंघ को अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रभु सक्सेना के साथ बैठक कर मामला सुलझाने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने महासंघ के अध्यक्ष ठाकुर और महासचिव राजेश शर्मा को इस मामले में निर्देश जारी किए हैं। शुक्रवार को अपने मंडी दौरे के दौरान कर्मचारी राजेश वर्मा की अगुवाई में मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई। जिसके बाद सीएम ने कहा है कि 3 अप्रैल को अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सम्मेलन में उन्होंने घोषणा की थी।
उस की अधिसूचना जारी करवाने के लिए जो मांग की है, उसमे और किये गए घोषणा में अंतर है। जिस कारण से मामला फंसा हुआ है। इस मामले महासंघ पहले वित्त सचिव से चर्चा करेगा। उसके बाद इस मामले को तय किया जाएगा। बता दें कि सरकार इसी महीने इस बारे में आदेश जारी करेगी ताकि कर्मचारियों को और इंतजार न करना पड़े। कर्मचारी लंबे समय से high pay scale की मांग कर रहे हैं। यह बैठक 15 जून के बाद ही संभव है।
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जानकारी के मुताबिक अभी राइडर से संबंधित फाइल अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त प्रबोध सक्सेना के पास है। जिसपर 2 बार मुख्यमंत्री से चर्चा की जा चुकी है। ज्ञात हो कि 3 अप्रैल को शिमला में अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की डिमांड पर मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणा की थी। जब उन्होंने कहा था कि सरकारी विभाग में कार्यरत ऐसे कर्मचारी जो 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हो चुके हैं। उन्हें सरकार हायर ग्रेड पे का लाभ देगी।
हालांकि बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक नोट जारी किया गया। जिसमें कहा गया था कि 3 जनवरी 2022 तक कार्यरत कर्मचारियों को ही हायर ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। असमंजस के कारण अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हो पा रही है। हालांकि अब इस मामले में मुख्यमंत्री ने खुद स्थिति पर स्पष्टीकरण दे दी है। जिसके तहत 3 जनवरी 2022 तक रेगुलर हुए कर्मचारियों को सरकार हायर ग्रेड पे का लाभ देगी।
इसके अलावा 3 अप्रैल को ही मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की थी। जिसमें कहा गया था कि राज्य के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT को भी Clerk के बराबर हायर ग्रेड पे (grade pay) का लाभ दिया जाएगा। हालांकि इसकी फाइल भी लगभग तैयार हो चुकी है और इसमें किसी भी तरह की संशय की स्थिति नहीं है। इसलिए जल्द ही इस मामले में कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है।
