लखनऊ, डेस्क रिपोर्ट। राज्य सरकार (State government) ने फिर से अपने कर्मचारियों (Employees) को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल गुरुवार को लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे को पूरा किया गया। सभी पंजीकृत श्रमिकों के मानदेय में 10 फीसद की मासिक वृद्धि (honorarium hike) की गई है। 800 से अधिक आउटसोर्सिंग कर्मचारियों (outsourcing employees) को इसका लाभ मिलेगा। साथ ही श्रमिकों की बेटियों की शादी के अनुदान (Grant) बढ़ाने संबंधित 1 लाख तक कॉलेटरल मुफ्त दिए जाने के महत्वपूर्ण निर्णय पर भी सहमति बन गई है।
दरअसल श्रम विभाग के अपर मुख्य सचिव और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अध्यक्षता में हुई बोर्ड की बैठक में निर्णय लिया गया है। बता दे कि 2022-23 के लिए 1506 करोड़ रूपए के बजट को भी स्वीकृति दी गई है। अभी फिलहाल श्रम विभाग में 800 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। आउटसोर्सिंग पर कार्यरत इन कर्मचारियों के मानदेय में 10 फीसद की वृद्धि का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। जिसके बाद उनकी राशि ₹800 से लेकर ₹1100 प्रति माह तक होगी।
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इतना ही नहीं कन्या विवाह सहायता योजना की राशि को भी बढ़ाया गया। दरअसल सामूहिक विवाह के लिए अब तक सरकार की तरफ से 65 हजार रुपए उपलब्ध कराए जाते थे। जिसकी राशि को बढ़ाकर 1 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अब हितग्राहियों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।
बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद प्रस्ताव को राज्य शासन को भेजा जाएगा। जिस पर मुहर लगने के बाद को इसका लाभ मिलने लगेगा। साथ ही निर्माण श्रमिकों के एक लाख तक का कॉलेटरल ऋण मुफ्त उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए श्रमिक क्रेडिट कार्ड तैयार किए जाएंगे श्रमिकों को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक सहमति दी जा चुकी है। इसके अलावा अनाथ और निराश्रित बच्चों के लिए 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालय का संचालन शुरू किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। नए प्रस्ताव का लाभ राज्य के डेढ़ करोड़ श्रमिक और उनके परिवार को दिया जाएगा।
बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा अपने रसोइयों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा की गई थी। दरअसल चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की घोषणा करते हुए उन्हें मई महीने में मिलने वाले अप्रैल के वेतन का भुगतान किया जाना है।
