भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। लंबे समय से चल रही तैयारी के बीच जल्द ही अब तबादला नीति (New Transfer Policy) पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। दरअसल 3 महीने पहले आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के तबादले (MP Employees-officers) के लिए सूची तैयार की गई थी। जिसमें नाम जोड़ने और घटाने का कार्य एक बार फिर से शुरू किया गया। वहीं नई तबादला नीति तैयार की जा चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने नीति के प्रारूप को तैयार कर लिया है। माना जा रहा है कि जल्द ही प्रतिबंध को हटाया जा सकता है।
प्रतिबंध हटने के साथ ही सभी विभागों में 1 महीने के लिए अधिकारियों के तबादले किये जाएंगे। वहीं मंजूरी के लिए इसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष पेश किया जाएगा। इससे पहले सरकार द्वारा तैयारियां पूरी की गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बीच में ही चुनाव आयोजित होने की वजह से तबादले पर लगी रोक बरकरार रह गई। अब एक बार फिर से मानसून के बीच में तबादले की झड़ी लगेगी।
इधर कैबिनेट में स्कूल शिक्षा विभाग की तबादला नीति पर चर्चा के दौरान अधिकारी के स्थानांतरण से प्रतिबंध हटाने को उठाया गया था। साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रतिबंध के प्रस्ताव बनाकर भेजा था लेकिन अंतिम निर्णय नहीं हो पाया था। जबकि विभागीय अधिकारियों की माने तो अब तैयारी पूरी की जा चुकी है। उनका कहना है कि जैसे ही निर्देश मिलेंगे, प्रस्ताव कैबिनेट में प्रस्तुत कर दिया जाएगा।
नई तबादला नीति के तहत जिले के भीतर स्थानांतरण प्रभारी मंत्री के अनुमोदन से ही होगा। किसी भी संवर्ग में 20% से अधिक तबादला नहीं किया जाएगा। वही आदिवासी विकासखंड सहित दूरस्थ इलाके में अधिकारी को तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरा अधिकारी इन्हीं इलाकों में कार्य ग्रहण नहीं लेता। अविवाहित तलाकशुदा सहित महिलाओं के प्रकरण में उन्हें गृह जिले में ट्रांसफर किया जा सकेगा।
बता दें कि इन तबादलों की सूची में उन अफसरों के नामों को विशेषकर शामिल किया जा सकता है जो 2 या 3 सालों से एक ही स्थान पर बने हुए हैं। उन अफसरों को हटाया जाना भी तय किया जायेगा, जो मैदानी स्तर पर भी एक ही जगह पदस्थ हैं। करीब डेढ़ दर्जन कलेक्टर और आईपीएस अधिकारी की पदस्थापना नए सिरे से की जाएगी। इसके अलावा इस सूची में ऐसे अफसर भी शामिल है। जिनके कामकाज से सरकार खुश नहीं है। उन्हें भी नवीन पदस्थापना दी जा सकती है।
चर्चाओं की माने वर्ष 2012 बैच के आईएएस और वर्ष 2013 की सीधी भर्ती के आईएएस अधिकारियों को जिले की कमान सौंपी जा सकती है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा हर महीने कलेक्टर कमिश्नर सहित एसपी की तैयार कराए जाने वाली रिपोर्ट का असर भी नई पदस्थापना में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा शासन की योजना और सीएम हेल्पलाइन को लेकर जिन जिलों से लगातार शिकायतें सामने आ रही है। उसे भी आधार बनाकर तबादले को अंजाम दिया जा सकता है। साथ ही कुछ विभागों के प्रमुख सचिव के भी फेरबदल की संभावना तेज हुई है।
आयुक्त स्तर पर भी आबकारी आयुक्त पद रिक्त हो रहा है। इस पद पर पदस्थ राजीव दुबे एक महीने बाद 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उनके पद पर कई दावेदारी है। जिनमें सागर कमिश्नर के अलावा शहडोल कमिश्नर और महिला व बाल विकास कमिश्नर के नाम सामने आ रहे हैं। जिन्हें आबकारी आयुक्त के पद पर पदस्थ किया जा सकता है। साथ ही स्पेशल डीजी मुकेश जैन को भी पदस्थापना का इंतजार है। स्पेशल डीजी मिलिंद कानस्कर एक महीने बाद 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। वही उनकी जगह परिवहन आयुक्त एसके झा स्पेशल डीजी पद पर पदोन्नत किए जाएंगे।
