वहीँ केरल में आपके आस-पास की राशन की दुकान जल्द ही एक micro-atm और एक mini-supermarket बनने वाली है। आप नकद में भुगतान किए बिना राशन आइटम खरीद सकते हैं और बैंकिंग और अन्य कैशलेस लेनदेन कर सकते हैं और यहां तक कि आधार-सक्षम स्मार्ट राशन कार्ड का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) मशीन से पैसे भी निकाल सकते हैं।
खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री जी आर अनिल के अनुसार परियोजना का कार्यान्वयन अंतिम चरण में है और राज्य भर के 837 राशन दुकान मालिक इसमें शामिल होने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा स्टोर के जरिए 5,000 रुपये तक का बैंकिंग ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। मिनी-एलपीजी सिलिंडरों का वितरण, सप्लाइको उत्पादों को रियायती दर पर बिक्री और एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) लेनदेन किया जा सकता है।
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पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ महीनों में हर जिले की पांच राशन की दुकानों को के-स्टोर में तब्दील किया जाएगा। के-स्टोर के संचालन का लाइसेंस केवल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित राशन की दुकानों को दिया जाएगा, जहां लोगों के पास 2 किमी के दायरे में बैंक, एटीएम, अक्षय केंद्र या सप्लाइको आउटलेट तक पहुंच नहीं है।
इधर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर उत्तर प्रदेश की करीब 15 करोड़ जनता को बड़ा तोहफा दिया है। योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 4 जुलाई को अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इससे पहले सरकार ने मुफ्त राशन योजना को मार्च से जून तक तीन महीने के लिए बढ़ा कर राज्य की जनता को बड़ा तोहफा दिया था। योगी सरकार ने इसे फिर से तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे करीब 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा। अब यह योजना 30 सितंबर तक चलेगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के करीब 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा। मुफ्त राशन योजना के तहत गरीब परिवारों को 35 किलो राशन (चावल या गेहूं) के साथ-साथ दाल, चीनी, खाद्य तेल, नमक जैसी खाद्य सामग्री मुफ्त दी जाती है। इसका लाभ सभी राशन कार्ड धारकों और अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है।
इसके अलावा मध्यप्रदेश में भी मुफ्त राशन योजना लागू है और हितग्राहियों को इसका बड़ा लाभ मिल रहा है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा था कि मध्य प्रदेश में किसी भी लाभार्थी को योजना से वंचित नहीं किया जाएगा और पात्रों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके लिए राशन नियम को बेहतर बनाने कई तरह की प्रक्रिया भी संचालित की गई है।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में मुफ्त राशन योजना को 30 सितंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली में लगभग 73 लाख लाभार्थियों को फायदा होगा। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार कोरोनोवायरस महामारी के मद्देनजर अप्रैल 2020 से लगभग 73 लाख नागरिकों को मुफ्त में राशन की आपूर्ति कर रही है। दिल्ली सरकार पिछले कुछ सालों से लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करा रही है। सरकार राशन की दुकानों से मामूली दर पर राशन मुहैया कराती है।अब इस योजना को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है और आने वाले महीनों में भी मुफ्त राशन की आपूर्ति जारी रखेंगे।
