भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मप्र विधानसभा का 4 दिवसीय मानसून सत्र (mp assembly monsoon session) हंगामे के चलते डेढ़ दिन में ही खत्म हो गया।हालांकि आदिवासियों और ओबीसी आरक्षण पर विपक्ष के हंगामे के बीच शिवराज सरकार ने अनुपूरक बजट (supplementary budget) समेत अवैध कॉलोनी को वैध करने और जहरीली शराब से मौत पर फांसी की सजा के प्रावधान वाले विधेयक समेत कई विधेयक को पास करा लिया।खास बात ये रही कि कोरोना काल को देखते हुए इस बार पहले अनुपूरक बजट में शिवराज सरकार ने कृषि, रोजगार और स्वास्थ्य पर विशेष फोकस रखा।
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अनुपूरक बजट में मंगलवार को मप्र विधानसभा में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा (Finance Minister Jagdish Deora) ने 4587 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया और इस पर चर्चा के लिए 2 घंटे का समय तय किया गया था। लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते विधानसभा अध्यक्ष गिरिश गौतम ने अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया।करोड़ों के इस बजट में शिवराज सरकार ने युवाओं के रोजगार (Employment), कृषि और कोरोना काल-बाढ़ को देखते हुए स्वास्थ्य पर विशेष फोकस किया है। वही चिकित्सा शिक्षा सहित अन्य विभागों को भी अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है।
