भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। प्रदेश (MP) में नक्सली गतिविधि (Naxalite activity) को कम करने और नक्सलियों से निपटने मध्य प्रदेश सरकार (MP government) नवीन नीति लेकर आ रही है। दरअसल शिवराज सरकार ने नक्सलियों के लिए समर्पण नीति (Surrender Policy for Naxalites) की तैयारी की है। प्रदेश के कई जिले नक्सल प्रभावित हैं। जिसमें 3 सबसे प्रमुख बालाघाट, मंडला, डिंडोरी है।
इन तीन सहित अन्य जिलों के नक्सलियों से निपटने के लिए हॉक फोर्स की तैनाती हुई है और समर्पित नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समर्पण नीति के प्रारूप को तैयार किया गया है। दरअसल नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के अलावा उन्हें कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही निशुल्क आवास देने के साथ 5 लाख रुपए नगद और खेती के लिए भूमि भी उन्हें उपलब्ध करवाई जाएगी।
प्रारूप तैयार होने के बाद अंतिम निर्णय के साथ उसे कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए हॉक फोर्स की तैनाती की गई है। नक्सलियों के समर्पण के लिए शिवराज सरकार द्वारा कई तरह के प्रावधान प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। वहीं अब समर्पित नक्सलियों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए समर्पण नीति लागू किया जाएगा।
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उन्हें हितग्राही मूलक योजनाओं में शामिल किया जाएगा साथ ही उनके रोजगार स्थापित करने के साथ विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें आवास सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा उन्हें आयुष्मान कार्ड बनवा कर निशुल्क स्वास्थ्य सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी।
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खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही समर्पित नक्सलियों की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। मामले में गृह विभाग का कहना है कि समर्पण नीति के लिए प्रारूप को तैयार कर लिया गया है। अंतिम निर्णय के लिए इसे कैबिनेट में लाया जाएगा। वही प्रस्तावित नीति को अनुमति मिलने के साथ ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
