भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में एक बार फिर से IPS संवर्ग के अधिकारियों (MP IPS Officers) की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। इसके लिए विभाग (Police Department) के अधिकारियों द्वारा प्रस्ताव (Proposal) तैयार कर लिया गया है। प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) के पास भेजा गया है। माना जा रहा है कि मिलते ही प्रदेश के IPS संवर्ग की संख्या में 21 पद की वृद्धि हो जाएगी।
आ रही जानकारी के मुताबिक भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर प्रणाली (police commissioner system) लागू होने के बाद आईपीएस कैडर को फिर से रिव्यू (Review) करने की तैयारी की गई है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया गया। जिसे गृह विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास भेजा है। जानकारी के मुताबिक इसमें पुलिस महानिदेशक के 2 पद के अलावा डीआईजी के 8, पुलिस अधीक्षक स्तर के 15 पद को शामिल किया गया है।
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वहीं गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि IPS संवर्ग के पद स्वीकृत कराए जा रहे हैं। भोपाल और इंदौर के पुलिस महानिरीक्षक के दो पद मांगे गए हैं। इसके अलावा अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, उपायुक्त सहित पुलिस अधीक्षक स्तर के पदों की मांग की गई है। वहीं अधिकारियों ने बताया कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली के लागू होने के बाद पुलिस महानिरीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारियों के पद स्थापना की गई है। इसके लिए इन पदों को प्रस्तावित किया गया है। जिसके लिए प्रस्ताव केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है।
वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाती है तो एक बार फिर से IPS Cadre का Review होगा और मध्य प्रदेश में आईपीएस संवर्ग के अधिकारियों की संख्या 166 से बढ़कर 174 पहुंच जाएगी। वही जिन पदों को प्रस्तावित किया गया, इसमें पीटीआरआई और जेएनपीए के सागर के पुलिस महानिरीक्षक पद के अलावा ईओडब्ल्यू में उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महा निरीक्षक सहित प्रशिक्षण केंद्र में पुलिस अधीक्षक पदों को शामिल किया गया है। हालांकि अभी इस मामले में फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय में लंबित है। जिसपर जल्द कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।
