भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार (MP Government) द्वारा लगातार जनता के हित में बड़े फैसले लिए गए हैं। एक बार फिर से सरकार जनता के लिए बड़ी तैयारी में है। दरअसल प्रदेश सरकार जल्दी लोक सेवा गारंटी केंद्र को लेकर फैसले लेने वाली है। दरअसल उसके लिए सेवाओं का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोक सेवा गारंटी केंद्र में शामिल किए जाने वाली नई योजना में अंक सूची में संशोधन को भी शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।
इसके अलावा शस्त्र लाइसेंस को इसमें शामिल किए जाने की तैयारी की जा रही है। दरअसल अब लोक सेवा केंद्र में मूल निवासी प्रमाण पत्र-जाति प्रमाण पत्र सहित आयुष्मान कार्ड ही नहीं बल्कि आम जनता के लिए जारी होने वाली हर सुविधा के लिए आवेदन तैयार किए जाएंगे। वहीं लोगों की सुविधा के लिए संख्या में भी वृद्धि करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।
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बता दे कि लोक सेवा केंद्र में मिलने वाली 46 विभागों की 563 सेवाएं जारी की जा चुकी है। जिससे आम जनता को विभाग में भटकने से राहत मिलती है। बीते दिनों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा भी लोक सेवा केंद्रों के माध्यम से अंकसूची संशोधन सहित कई बड़े दिशानिर्देश जारी किए गए थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा केंद्र में फिलहाल सिनेमा लाइसेंस सहित शस्त्र लाइसेंस, दुकानों का नवीनीकरण, पात्रता पर्ची का स्थानांतरण में नाम जुड़वाने सहित सुधार करने मुख्यमंत्री योजना, सीवर कनेक्शन सहित टूरिज्म सर्विस प्रोवाइडर, सड़क काटने की अनुमति, फायर एनओसी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी रजिस्ट्री की नकल सहित अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है।
वहीं अब डुप्लीकेट मार्कशीट अंक सूची में संशोधन उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड से संबंधित अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया संहिता फार्मेसी पंजीयन का नवीनीकरण, आयुष चिकित्सक का पंजीयन सहित एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज के लिए स्थाई पंजीयन और स्थानांतरण प्रमाण पत्र चरित्र प्रमाण पत्र सत्यापन कार्य को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा भी लोक सेवा केंद्र में कई अन्य सेवाओं को शामिल किया गया है। साथ ही अब इसके दायरे को बढ़ाने की तैयारी की गई है।
