इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खुफिया टीम द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों की सूची भी तैयार की जा रही है। दरअसल इसकी झलक शनिवार को देखने को मिली। जब खंडवा और डिंडोरी जिले के कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक करते हुए सीएम शिवराज ने भ्रष्ट अधिकारियों की सूची खंडवा कलेक्टर को सौंपी। सीएम ने बैठक से पहले द्वारा अधिकारियों का फीडबैक लिया गया था।
भ्रष्ट अधिकारियों की जानकारी जुटाई गई थी। सीएम शिवराज द्वारा अलग अलग तरीके से भ्रष्ट अधिकारियों के फीडबैक जुटाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि भ्रष्ट अधिकारियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं उन्होंने अधिकारियों की सूची सौपते हुए कलेक्टर्स को जांच के निर्देश दिए। दरअसल नगर निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी पर भी चर्चा की गई। सूत्रों की माने तो इस फेरबदल में लंबे समय से रिक्त पड़े कमिश्नर चंबल के पद को भी भरे जाने पर विचार विमर्श किया जा रहा है।
जानकारी की माने तो फेरबदल में शिवपुरी सिंगरौली बुरहानपुर कटनी मंडला सहित कई जिलों के कलेक्टर को इधर उधर करने की संभावना जताई जा रही है। वहीं कुछ अधिकारियों को भी नए जगह प्रस्थान तंत्र दिया जा सकता है। इसके अलावा छतरपुर गुना शिवपुरी दतिया शहडोल सिंगरौली डिंडोरी और मंडला आदि में भी पुलिस अधीक्षकों (SP) के तबादले की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि इन जिलों में लगातार घट रही अपराधिक घटना और हिंसक घटनाओं के बीच सीएम शिवराज सख्त लहजे में नजर आ रहे हैं। बड़े पैमाने पर सरकार पुलिस में आला अफसरों को बदलने की तैयारी करती दिख रही है। इसके लिए प्रशासनिक सर्जरी में SP से लेकर ADG तक के तबादले तय माने जा रहे हैं।
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इसके लिए कुछ लिस्ट तैयार की गई है। जिसमें एक दर्जन जिले से अधिक पुलिस कप्तानों के नाम की सूची की चर्चा की जा रही है। बता दें कि बीते दिनों रायसेन सिवनी खरगोन में हुई हिंसक घटनाओं से मध्य प्रदेश की किरकिरी पूरे देश में देखने को मिली है। जिसमें सुबह की कानून व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अब राज्य शासन द्वारा बड़ी प्रशासनिक सर्जरी की तैयारी की जा रही है।
इधर पुलिस मुख्यालय द्वारा भी अपने स्तर पर तबादला सूची तैयारी किया जा रहा है। माना जा रहा है कि सूची बनकर तैयार हो गई है। राज्य शासन की मंजूरी मिलने के बाद कई अधिकारियों को उनके जगह से नवीन जगह पर भेजा जा सकता है। वही चर्चाओं की माने तो इस सूची में एक दर्जन जिले के एसपी सहित कई रेंज के IG-DIG के बदले जाने पर भी चर्चा तेज है। नगर-पंचायत चुनाव के मद्देनजर भी चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस को पत्र लिखा है। जिसमें 3 साल से एक जगह पर जमे अधिकारी और कर्मचारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
दरअसल आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले इसे पूरा करने के लिए कहा गया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव राकेश सिंह ने कहा कि सरकार को पत्र लिखकर कहा गया है कि चुनाव कार्य को प्रभावित करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को हटाया जाए। वही जिनकी स्थापना 4 में से 3 साल 1 जिले में है। जिनकी गृह जिले में पदस्थापना है। ऐसे अधिकारियों को तत्काल स्थानांतरण दिया जाए।
इतना ही नहीं अपने लिखे पत्र में चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 जिले में लगातार 3 से 4 साल तक पदस्थ राजस्व अधिकारी, जनपद और जिला पंचायत के सीईओ, एसपी, एएसपी, सीएसपी और टीआई सहित नगर निगम के आयुक्त उपायुक्त और अन्य अधिकारियों का स्थानांतरण दिया जाना आवश्यक है। जिसके बाद 15,000 से ज्यादा अफसरों और कर्मचारियों के ट्रांसफर तय माने जा रहे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग की माने तो चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ट्रांसफर के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा लगभग 2 साल से अधिक समय से जिले में तैनात पुलिस अधीक्षकों को बदलना भी तय माना जा रहा है।वही ऐसे जिलों की बात की जाए तो इसमें डिंडोरी अशोक नगर मंडल शिवपुरी जैसे जिले शामिल है। इसके अलावा बुरहानपुर समेत अन्य जिले में भी बदलाव की प्रक्रिया देखने को मिल सकती है। HC में लापरवाही पाए जाने के बाद छिंदवाड़ा एसपी विवेक कुमार अग्रवाल को हटाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। जिसके बाद उनका बदलना भी तय है।
