खबर है कि प्रदेश की शिवराज सरकार ने राज्य के लाखों पेंशनरों को सितंबर से 34 प्रतिशत महंगाई राहत देने का निर्णय लिया है। इसे क्रियान्वित करने के लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ के वित्त विभाग को सहमति के लिए पत्र लिखा है, ताकि आदेश जारी किया जा सके। अगर सहमति मिलती है तो पेंसनरों को अक्टूबर से इसका लाभ मिल सकता है। फिलहाल जून 2022 से 22 प्रतिशत महंगाई राहत मिल रही है। उम्मीद की जा रही है कि दीपावली से पहले शिवराज सरकार पेंशनरों को मंहगाई राहत देने पर मोहर लगा सकती है।
गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों (MP Employees DA Hike) को 34% महंगाई भत्ता मिल रहा है, लेकिन पेंशनरों (MP Pensioners) को अब तक 22% डीआर ही दिया जा रहा है, जिसके चलते पेंशनरों में नाराजगी है। आगामी चुनावों से पहले इसी नाराजगी को दूर करने के लिए प्रदेश सरकार पेंशनरों को कर्मचारियों के समान 34% डीआर देने की तैयारी में है, इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति मांगी गई है चुंकी मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की संवैधानिक बाध्यता के कारण छत्तीसगढ़ सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य है।इसके लिए मप्र के वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार को प्रस्ताव भेजा है।
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बता दे कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार राज्य को महंगाई राहत में वृद्धि करने से पूर्व सहमति लेनी होती है, क्योंकि इससे जो आर्थिक भार आता है उसका 74 प्रतिशत हिस्सा मध्य प्रदेश और 26 प्रतिशत छत्तीसगढ़ वहन करता है। यह प्रविधान अविभाजित मध्य प्रदेश के पेंशनर पर लागू होता है। हाल ही में छत्तीसगञ़ सरकार ने महंगाई राहत में 6 प्रतिशत की वृद्धि की है और अब मध्य प्रदेश सरकार 12 प्रतिशत बढ़ोतरी करने की तैयारी में है।
