शासकीय-निजी स्कूलों के शिक्षकों को लेकर शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। देश और प्रदेश (Madhya Pradesh) में तेजी से बढ़ रहे बाल यौन शोषण (Child sexual abuse) मामलों को लेकर शिवराज सरकार (Shivraj Government) ने चिंता जताई है।2021 में इसकी रोकथाम के लिए यूनिसेफ (UNICEF) के साथ मिलकर महिला बाल विकास और  स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) ने मध्यप्रदेश शासकीय एवं अशासकीय शिक्षकों के लिए एक वेबिनार श्रृंखला शुरू करने का फैसला किया है, ताकी वे ना सिर्फ बच्चों बल्कि समाज को भी जागरुक कर सके।

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दरअसल, देश में बेहतर और सुरक्षित भविष्य हर बच्चे का अधिकार है। इस पर मध्यप्रदेश शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के (Government and Private School) शिक्षकों (Teachers) को बाल हितों के संरक्षण के लिए सक्षम बनाने और शोषण एवं हिंसा के बचाव के लिये वेबिनार श्रृंखला शुरू होने जा रहा है। खास बात ये है ये वेबिनार महिला बाल विकास (Women and Child Development) एवं स्कूल शिक्षा विभाग और यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा।

इसमें शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों के शिक्षकों का उन्मुखीकरण के लिये 17 मार्च शाम को मध्यप्रदेश बाल संरक्षण नीति के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में बच्चों एवं किशोरों के लैंगिक विकास एवं शोषण के प्रति दृष्टिकोण विषय के प्रति बच्चों से संवाद कौशल, 19 मार्च को बाल शोषण रोकने में शिक्षकों की भूमिका और 20 मार्च शिक्षकों का दायित्व एवं भूमिका पर वेबिनार आयोजित होगा।

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वेबिनार में प्रमुख सचिव महिला बाल विकास अशोक शाह, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा रश्मि अरूण शमी एवं सुश्री मार्गरेट ग्वाटा यूनिसेफ, मध्यप्रदेश के उदबोधन करेंगे। विशेष वेबिनार श्रृंखला में live link – You-Tube-mpwcd, https://www.facebook.com/MPWCD, Twitter – https://twitter.com/MP_WCD पर भी होगा।