भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (MP) के उच्च शिक्षा विभाग (Higher Education Department) ने एक और बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत अच्छे शिक्षकों (Teacher), जन-भागीदारी मद में 5 लाख या उससे अधिक की राशि एवं भूमि दान करने वाले व्यक्तियों, गाँव की बेटी योजना, NCC, NSS के उत्कृष्ट विद्यार्थियों (Student), नये पाठ्यक्रम खोलने वाले महाविद्यालयों (College) के प्राचार्यों को सम्मानित किया जाएगा।
MP College: कॉलेजों को मंत्री ने दिए यह निर्देश, अब मुख्यालय स्तर से होगी मॉनिटरिंग
खास बात ये है कि यह सम्मान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) के हाथों से दिया जाएगा।उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने और उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ( Shivraj Singh Chauhan) से सम्मानित कराया जायेगा। इसके लिये उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सम्मान समारोह आयोजित करने की तैयारी करने के निर्देश दिये।
उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि 23 मार्च को वर्तमान शिवराज सरकार (Shivraj Government) का एक वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित होगा। उन्होंने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान, भोपाल (Bhopal) से संबंधित शैक्षिक, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट (Placement) जैसे उपयोगी प्रेक्टिसेस प्रदेश के अन्य महाविद्यालयों (College)में भी लागू करने के निर्देश दिये।
New Education Policy: शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान- छात्रों को दी जाएगी सम्मान निधि
उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाविद्यालयों ( MP College) में कॉर्पोरेट सोशल रेस्पोंसिबिलिटी फण्ड का उपयोग अच्छे कार्यों में किया जाये। उन्होंने CSR के तहत कम्पनियों से राशि प्राप्त करने के लिये चर्चा की। प्रदेश के 52 जिलों की प्लेसमेंट सेल को प्रभावी बनाने के लिये वर्कशॉप आयोजित करने के निर्देश दिये। उन्होंने वर्ष 2021-22 की ऑनलाइन प्रवेश (Online Admission) प्रक्रिया और अधिक सरल एवं सुविधाजनक बनाये जाने के निर्देश दिये।
उन्होंने अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों ( MP College) में मिली भूमि विक्रय संबंधी शिकायतों की जाँच कलेक्टर के माध्यम से कराने के निर्देश दिये। उन्होंने इंटीग्रेटेड हायर एजुकेशन पोर्टल (Integrated Higher Education Portal) प्रारम्भ करने एवं प्रदेश में स्मार्ट सिटी (Smart City) योजना के तहत चिन्हित जिलों में स्थापित इन्क्यूबेशन सेंटर से MOU करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा विभाग में अधिकारी-कर्मचारियों से संबंधित शिकायतों का निराकरण तत्परता से किया जाये। सी.एम. हेल्प लाइन में मिली शिकायतें लंबित न रहें।
