MP Police Employees Officers : मध्य प्रदेश के पुलिसकर्मियों के लिए गुड न्यूज है। सोमवार से सभी पुलिसकर्मियों को वीकली ऑफ मिलने लगेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान के ऐलान के बाद डीजीपी सुधीर सक्सेना ने प्रदेशभर के पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस में इसके निर्देश दिए है। दो दिन पहले ही सीएम हाउस में आयोजित पुलिस परिवार समागम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पुलिसकर्मियों के लिए वीकली ऑफ की व्यवस्था बनाने के लिए डीजीपी को निर्देश दिए थे।
शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना ने निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। सक्सेना ने इस बात पर जोर दिया कि साप्ताहिक अवकाश की शुरूआत पुलिस बल को फिर से जीवंत करने के उद्देश्य से एक सकारात्मक कदम है। इस संवेदनशील कदम को लागू करने का मुख्यमंत्री का निर्णय पुलिस के सामने आने वाली चुनौतियों को लेकर है। सोमवार से इस निर्णय का कार्यान्वयन शुरू करना महत्वपूर्ण है। रोस्टर प्रणाली को सभी जिलों में प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि सभी क्षेत्र के पुलिसकर्मी इसका लाभ उठा सकें।इसके अतिरिक्त, पीड़ितों की सहायता करने और उन्हें किसी भी असुविधा या परेशानी का सामना करने से रोकने के लिए पर्याप्त महिला पुलिस बल का मौजूद होना आवश्यक है।
पिछली कमलनाथ सरकार ने दिया था अवकाश
2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत के बाद कमलनाथ सरकार सत्ता में आयी थी तो उन्होंने पुलिस के तनाव को कम करने के लिए साप्ताहिक अवकाश देना शुरू किया था, लेकिन 15 महीने में ही उनकी सरकार चली गयी और इसी के साथ वीकली ऑफ भी बंद हो गया था। इसके बाद हाल ही में पुलिस परिवार समागम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा की थी, इसके बाद डीजीपी ने आदेश जारी कर दिए है। अब मध्यप्रदेश पुलिस के मैदानी अमले को सोमवार से साप्ताहिक अवकाश मिलने लगेगा।
सालों बाद भत्तों में भी इजाफा
वीकली अवकाश के साथ ही शिवराज सरकार द्वारा सालों बाद राज्य पुलिसकर्मियों के भत्ते भी बढ़ाए गए हैं। अब इन्हें एक हजार 635 रुपये का 15 लीटर पेट्रोल भत्ता मिलेगा। अभी तक 18 रुपये प्रतिमाह साइकिल भत्ता मिलता था। पुलिसकर्मियों को पौष्टिक आहार भत्ता भी दिया जाएगा और नए आवास भी बनाए जाएंगे।इस निर्णय से सरकार पर प्रतिवर्ष 203 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा और एक लाख 89 हजार 179 अधिकारियों-कर्मचारियों को लाभ होगा।
