भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (madhya pradesh) में आज कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting) आयोजित की गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (shivraj singh chauhan) की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कई फैसलों को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश सरकार ने ट्रांसफर की तिथि (transfer date) को 31 जुलाई से बढ़ाकर 7 अगस्त कर दिया है। इसके अलावा वाणिज्य कर विभाग द्वारा 31 जुलाई 2021 तक लागू मदिरा प्रदाय व्यवस्था को 3 महीने के लिए बढ़ाया गया है।
साथ ही कैबिनेट की बैठक में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के द्वारा दंत चिकित्सकों के पद को भी मंजूरी दी गई है जिसमें संयुक्त संचालक दंत चिकित्सक सहित स्वास्थ्य के एक-एक पद, संभागीय कार्यालय स्तर पर उपसंचालक, दंत स्वास्थ्य के साथ 5 सहित दंत विशेषज्ञ के 34 पद और दंत चिकित्सक के 46 पद निर्मित करने के निर्णय लिए गए हैं।इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी 330 सामुदायिक चिकित्सा केंद्र में दंत चिकित्सक के 330 पद निर्मित किए गए हैं।
जानकारी देते हुए मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (pm narendra modi) द्वारा अन्न उत्सव कार्यक्रम की जानकारी दी और 7 अगस्त को होने वाले अन्न उत्सव की समीक्षा भी की। बता दें कि मध्य प्रदेश के 25,435 दुकानों पर उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जहां कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए 100 लोगों को राशन दिया जाएगा। प्रदेश में नवंबर तक फ्री राशन योजना के तहत उत्सव का कार्यक्रम जारी रहेगा। सांसद, विधायक, मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके लिए हर दुकान के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
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बैठक शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में वैक्सीनेशन के मामले में अब तक दो करोड़ 42 लाख लोगों को पहले डोज लग चुके हैं जबकि 47 लाख 30 हज़ार से अधिक लोगों ने दूसरे डोज को भी पूरा कर लिया है। वहीं प्रदेश में हर दिन 70000 से अधिक टेस्ट किए जा रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करने की हिदायत प्रदेशवासियों को दी है।
पिछली मीटिंग में सीएम शिवराज ने गैस कांड के पीड़ित के पात्र परिवारों को राशि उपलब्ध कराने के निर्णय लिए थे। इससे पहले बीते दिनों वित्त विभाग में सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जहां उन्हें मूल वेतन में 6% का फायदा दिया गया है। कर्मचारियों को दो वेतन वृद्धि के लाभ देने के आदेश जारी किए गए हैं।