Employee News : मध्य प्रदेश ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ का अपनी मांगों को लेकर संघर्ष जारी है। सोमवार को संघ के कर्मचारियों ने बड़वानी में ग्रेड पे बढ़ाने, नए अधिकारियों को 100 प्रतिशत वेतन भुगतान और क्रमोन्नति का लाभ जैसी 10 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री समेत कई विभागों के नाम से नायब तहसीलदार को सौंपा । इससे पहले दमोह में अधिकारियों ने ज्ञापन सौंपा था और मांगे पूरी ना होने पर विरोध जताया था और अन्य प्रशासनिक विभागों के नाम पर ज्ञापन सौंपा था।
मध्य प्रदेश ग्रामीण विस्तार अधिकारी संघ का कहना है कि पिछले कई सालों से हमारी मांगे लंबित है। छत्तीसगढ़ में कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा अपने ग्रामीण कृषि व उद्यान विस्तार अधिकारियों का पे-ग्रेड 2400 से बढ़ाकर 2800 कर दिया गया है, लेकिन मध्यप्रदेश के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सालों से सर्वयरों के बराबर वेतनमान की मांग कर रहे है।
संघ ने मांग की है कि नए कृषि विस्तार अधिकारी की ज्वाइनिंग के बाद सरकार पहले साल में 70% दूसरे साल में 80, तीसरे साल में 90 प्रतिशत वेतन देती है। उन सभी को 100 प्रतिशत वेतन दिया जाए। वही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती नियम के अनुसार B.Sc एग्रीकल्चर अनिवार्य है। जो कि भारत सरकार के द्वारा उक्त डिग्री को प्रोफेशनल डिग्री का दर्जा दिया गया है।
यह है प्रमुख मांगे
- प्रदेश के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों का पे-ग्रेड 2100-2400 से बढ़ाकर 2800 का ग्रेड पे दिया जाए।
- सेवा में आने के बाद अनुमति प्राप्त स्नातक हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को नियुक्ति दिनांक से समय मान वेतनमान का लाभ दिया जाए।
- अनुमति प्राप्त स्नातक हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों काे नियुक्ति दिनांक से समयमान वेतनमान का लाभ देने।
- पूर्व की भांति नव नियुक्त कर्मचारियों को 100 प्रतिशत वेतन देने।
- परिवीक्षा अवधि 3 से घटाकर 2 वर्ष करने, स्थाई यात्रा भत्ता 3 हजार रुपए प्रतिमाह करने।
- नौकरी में आने के बाद जितने भी अधिकारियों ने बीएससीएजी कंप्लीट किया है उन्हें क्रमोन्नति का लाभ देकर वेतनमान दिया जाए।
- सेवा काल में 3 पदोन्नति के अवसर दिए जाने एवं एसएडीओ की सीधी भर्ती पर प्रतिबंध लगाकर पदोन्नति से पद भरे जाने।
- शेष रहे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का जल्द निराकरण कर परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिए जाने की मांग
