भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्यप्रदेश (MP) में अधिकारी कर्मचारियों (officers-MP employees) के लिए राज्य शासन द्वारा नई व्यवस्था की जा रही है। दरअसल मंत्रालय में कार्यारत अधिकारी कर्मचारी, कलेक्टर-पुलिस अधीक्षक के शिकायतों की सुनवाई के लिए अलग से प्रोटोकोल समिति (protocol committee) का निर्माण किया जाएगा। यह समिति विधायकों द्वारा अधिकारियों के किए जाने वाली शिकायतों की सुनवाई करेगी।
बता दें कि इससे पहले विधायकों द्वारा अधिकारी कर्मचारियों की जाने वाली शिकायतों की सुनवाई कल काम विधानसभा की विशेषाधिकार समिति द्वारा किया जाता था लेकिन प्रोटोकॉल और विधायी कार्यों को अलग अलग करने के बाद प्रोटोकॉल समिति का निर्माण किया जा रहा है समिति में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य को मनोनीत किया जाएगा।
प्रोटोकॉल समिति में 7 सदस्य होंगे। जिसमें सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्यों को मनोनीत किया जाएगा। इसके अलावा यह समिति विधानसभा अध्यक्ष को लिखित में शिकायत देगी। जिसके बाद सचिवालय के अधिकारी की जांच के बाद सामान्य प्रशासन विभाग से जवाब तलब किया जाएगा।
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वही संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में यह समिति संबंधित अधिकारी का पक्ष लेगी और अपना प्रतिवेदन विधानसभा अध्यक्ष को पेश करेगी। जिसके बाद अधिकारी कर्मचारियों के गुण दोष के आधार पर मामले का निर्णय लेंगे। प्रोटोकॉल समिति अधिकारियों से पूछताछ का अधिकार भी रखेगी।
बता दे विधानसभा के हर सत्र में प्रोटोकॉल उल्लंघन को लेकर शिकायतें आती है। जिसे सचिवालय द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा जाता है। हालांकि लंबे समय तक यह कार्रवाई लंबित रहती है। जिसके बाद पिछले सत्र में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा इस पर नाराजगी भी जाहिर की गई थी। वहीं अब इस मामले में तेजी से कार्य शैली अपनाने के लिए प्रोटोकॉल समिति का गठन किया जा रहा है।
