भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। एक तरफ देशभर में मोदी सरकार (Modi Goverment) के कृषि बिलों (Agriculture) के विरोध में किसान आंदोलन (Farmers Prostest) चल रहा है वही दूसरी तरफ प्रदेश की शिवराज सरकार (Shivraj Goverment) एक के बाद एक किसानों के हित में फैसले ले रही है। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने एक और किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत किसान और फसल क्रय करने वाले व्यापारी के मध्य अनुबंध प्रपत्र को एसडीएम कार्यालय (SDM Office) में सुरक्षित रखा जायेगा।
यह भी पढ़े… शिवराज सिंह चौहान को दिग्विजय सिंह का चैलेंज- हिम्मत है तो करके दिखाओ
आज बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार (State Government) ने नये कृषि कानूनों का लाभ आसानी से किसानों (Farmers) तक पहुंचाने के लिये फैसले लिये हैं। अब किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी, व्यापारी या व्यक्ति के मध्य होने वाले अनुबंध प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व कार्यालय में दस्तावेज के रूप में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसान के साथ किसी भी तरह का धोखा नहीं हो सके।
ये भी पढ़ें
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अनुबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रोफार्मा तैयार किया जा रहा है। जिसमें किसान और फसल क्रय करने वाली कम्पनी के प्रतिनिधि, व्यापारी या व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे तथा इस प्रपत्र को अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व के कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि प्रदेश की सभी 313 जनपद पंचायतों (District Panchayats) में नये कृषि कानूनों की बारीकियों से कृषकों को अवगत कराने और इन कानूनों का लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षण आयोजित होंगे। ताकि नये कृषि कानूनों के हर पहलू से किसान अवगत होकर फायदा प्राप्त कर सकें।
मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के हित में नये कानूनों के लिये की गई पहल के अनुरूप क्रियान्वयन भी प्रारंभ कर दिया गया है। विभिन्न जिलों में किसानों द्वारा मिलों को उत्पादन बेचने के संबंध में लाभकारी मूल्य दिलवाने का कार्य हो रहा है। राज्य सरकार का पूरा प्रयास है कि इनका लाभ अधिकतम किसानों को मिले। किसानों की आय दोगुना करने की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की मंशा को पूरा किया जाएगा। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के किसान प्रधानमंत्री जी के साथ है। मध्यप्रदेश में इन कानूनो के संबंध में किसानों के मध्य कोई भ्रम की स्थिति नहीं है।
