भोपाल। मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफी के आदेश जारी करने के साथ ही प्रदेश सरकार ने अब एक क्रियान्वयन समिति गठित की है। इस समिति में सरकार ने 22 सदस्यों को शामिल किया है। इसमें एक अध्यक्ष, 19 सदस्य, एक विशेष आमंत्रित सदस्य और एक सह संयोजक शामिल हैं। यह समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में काम करेगी।
यह समिति किसानों के कर्ज माफी की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा एक कमेटी गठित की गई है। शपथ लेने के 2 घंटे बाद ही मुख्य मंत्री कमलनाथ ने अपना को सबसे बड़ा वादा निभाते हुए किसानों की कर्ज माफी वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए थे इससे करीब 30 लाख किसानों को फायदा होगा किसान श्रण माफी को लेकर सरकार ने अब क्रियान्वयन समिति का गठन किया।
गौरतलब है कि कमलनाथ ने कर्ज माफी के बाद कहा था कि, ‘हमने अपने वचनपत्र में कहा था कि वर्तमान का और जो डिफॉल्टर हैं उनसब का कर्ज माफ होगा। इसके अलावा मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली अनुदान राशि को भी बढ़ाकर 51000 रुपये कर दिया है। इस पद पर आने के बाद मैंने जो पहली फाइन साइन की है, वह है किसानों का 2 लाख रुपये तक का लोन माफ करने की। जैसा कि मैंने वादा किया था. निवेश को प्रोत्साहन करने की हमारी स्कीम तभी लागू होगी, जब 70 प्रतिशत रोजगार एमपी के लोगों को दिया जाएगा. बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के लोगों को यहां रोजगार मिलता है और स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता. इस संबंध में भी मैंने फाइल पर साइन किए हैं।
