भोपाल| मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में संपन्न हुई कैबिनेट की बैठक में कर्जमाफी समेत अन्य प्रस्तावों पर चर्चा हुई| बैठक में किसानों की कर्जमाफी को 12 दिसम्बर 2018 तक करने का फैसला लिया गया है| पहले मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 31 मार्च 2018 तक का कर्जमाफ करने का आदेश किया था, अब कैबिनेट में 12 दिसम्बर तक का कर्जमाफ करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है| इससे 55 लाख किसान लाभान्वित होंगे| लघु और सीमान्त किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी| आयकर दाता और सरकारी नौकरी वालो के कर्ज माफ नहीं किये जाएंगे| एमपी ब्रेकिंग न्यूज़ की खबर पर मुहर लगी है, हमने एक दिन पहले ही कर्जमाफी की तारीख 12 दिसम्बर की जाने की खबर चलाई थी|
जनसंपर्क मंत्री पी सी शर्मा और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी दी| कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि मुख्य फसल ऋण माफ़ी योजना के अंतर्गत अब 12 दिसम्बर 2018 का कर्जमाफ किया जा रहा है, पहले ये 31 मार्च तक था। एमपी में अब 12 दिसम्बर तक जिन किसानों ने लोन लिया है उन्हें फायदा होगा। 55 लाख किसानों को इससे फायदा होगा| लघु और सीमान्त किसानों को पहले फायदा दिया जाएगा| 26 जनवरी को ऋण फार्म प्रकाशित होंगे| 5 फरवरी से ग्राम पंचायतों में प्रमाण पत्र चस्पा होंगे| किसान के खाते में 22 फरवरी से राशि ट्रांसफर होने की प्रक्रिया शुरू हो जायेगी| ऋण की राशि का सर्टिफिकेट भी जारी होगा| विकासखंड के अधिकारी को किसान कर्जमाफी का दायित्व सौंपा गया है|
26 जनवरी को होने वाली ग्राम सभाओं में किसान ऋण माफ़ी से सम्बंधित साड़ी जानकारी दी जायेगी| किसानों से निश्चित प्रोफार्मा में लोन की डिटेल ली जायेगी| सबसे पहले छोटे और सीमान्त किसानों को फायदा मिलेगा| इसके बाद बड़े किसानों को राहत दी जायेगी| पहले सहकारी बैंक लोन माफ होंगे, इसके साथ ही फरवरी से किसानों को राहत मिलना शुरू हो जायेगी| तीन तरह की सूची होगी, पहली हरी जिसमें आधार से लिंक किसान होंगे। दूसरी सफेद जिसमें गैर आधार वाले किसान होंगे, लेकिन उनके पास पहचान के कोई दूसरे दस्तावेज होंगे। इसके साथ ही तीसरी में वे किसान होंगे जिनके पास ना तो आधार होगा ना ही कोई अन्य दस्तावेज तो उन्हें भी कर्जमाफी में शामिल किया जाएगा।
दरअसल, 11 दिसम्बर को मतगणना हुई थी और 12 को यह स्पष्ट हुआ था कि कांग्रेस सरकार बना रही है, जिसको लेकर यह तारीख तय हुई है| वहीं कर्जमाफी के आदेश के बाद से ही किसानों में इसको लेकर असमंजस की स्तिथि बनी हुई थी| वहीं मंत्रियों से चर्चा में भी किसानों को कर्जमाफी का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने की बात सामने आई थी| जिसके चलते आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सरकार ने किसानों की कर्जमाफी की तारीख को मार्च से दिसम्बर बढ़ा दी है| अब कर्जमाफी में जिन्होंने कर्ज जमा कर दिया है, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि के रूप में कर्ज की राशि निर्धारित फॉर्मूले के तहत लौटाई जायेगी|
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
-ग्वालियर व्यापार मेला में रोड टैक्स पर 50 प्रतिशत छूट का प्रस्ताव पास ।
-सामूहिक विवाहो मे कन्याओ को विवाह हेतु 51000 राशि देने का प्रसात मंजूर
