मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल शुरू, विभाग ने दिए यह आदेश

इस संबंध में विभाग ने लिफ्ट उपकरणों के संचालन, संधारण एवं निरीक्षण के लिये समिति गठित कर दी है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

शिवराज सरकार

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के लोक निर्माण विभाग (Public Works Department)  ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उस घोषणा पर अमल करना शुरु कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी, जो समय-समय पर लिफ्ट के रखरखाव को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस संबंध में विभाग ने लिफ्ट उपकरणों के संचालन, संधारण एवं निरीक्षण के लिये समिति गठित कर दी है। इस संबंध में विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है।

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दरअसल, इंदौर (Indore) में रविवार को डीएनएस अस्पताल (DNS Hospital) में हुए लिफ्ट हादसे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (kamal Nath) ने रख रखाव की बात उठाई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chauhan) ने सोमवार को विधानसभा (MP Vidhansabha) सत्र के पहले दिन ही यह घोषणा कर दी कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए एक तकनीकी समिति बनाई जाएगी, जो समय-समय पर लिफ्ट के रखरखाव को लेकर रिपोर्ट देगी।जिस पर आज मंगलवार से पीडब्ल्यूडी विभाग (PWD Deparment) ने अमन करना शुरु कर दिया है।

राज्य शासन (State Government) द्वारा प्रदेश में स्थापित सभी लिफ्ट उपकरणों के संचालन, संधारण, निरीक्षण की प्रक्रिया मानक एवं उत्तरदायित्व निर्धारण की स्थायी प्रक्रिया प्रस्तावित करने के लिये समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष  अखिलेश अग्रवाल, परियोजना संचालक, परियोजना क्रियान्वयन इकाई लोक निर्माण विभाग होंगे।प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग अपने अंतर्गत विद्युत एवं यांत्रिकी के विशेषज्ञों/अभियंताओं की सेवाएँ आवश्यकतानुसार समिति को उपलब्ध कराएंगे।

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लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी आदेश में  एस.एस. मुजाल्दे, मुख्य अभियंता, (विद्युत सुरक्षा) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक,  जी.पी. कटारे, प्रमुख अभियंता, नगरीय विकास एवं आवास विभाग(Urban Development and Housing Department), अमित गजभिए, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश संचालनालय, अध्यक्ष, केडाई एसोसिएशन और इंडियन आर्किटेक्ट इंस्टिट्यूट के प्रतिनिधि को समिति का सदस्य बनाया गया है, जो 15 दिन में प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तुत करेगी।