भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) के लिए खुशखबरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (Central Region Power Distribution Company) द्वारा ब्रिक्स योजना शुरु की गई है। इसका उद्देश्य संचारण संधारण संभागों की कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार कर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाना है।
यह भी पढ़े.. Modi Cabinet Meeting: 30 जून को मोदी कैबिनेट की अहम बैठक, मंत्रिमंडल विस्तार पर हो सकता है फैसला
दरअसल, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा संभाग स्तर पर बूस्ट रेवेन्यू एंड इम्प्रूव कंज्यूमर सर्विसेज (BRICS) योजना-2021 लागू की गई है। इस योजना (Electricity) के तहत कंपनी मुख्यालय द्वारा संभाग स्तर पर प्रत्येक संभाग के उपमहाप्रबंधक से त्रैमासिक परफॉरमेंस के आधार पर एक MOU हस्ताक्षरित किया जाएगा एवं संभाग स्तर पर बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं में विस्तार एवं उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि करने, निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति करने तथा कंपनी के राजस्व को बढ़ाने के लिए जरूरी व्यवस्थाओं के लिए अतिरिक्त फंड उपलब्ध कराया जाएगा।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध संचालक गणेश शंकर मिश्रा ने बताय कि उपभोक्ता सेवाओं में सुधार एवं उपभोक्ता संतुष्टि के लिए कंपनी के राजस्व को बढ़ाना आवश्यक है। कंपनी द्वारा वृहद स्तर पर ब्रिक्स योजना जारी की गई है। योजना को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणी-एक के अंतर्गत 4 लाख रूपये, श्रेणी-दो के अंतर्गत ढाई लाख रूपये एवं श्रेणी-तीन के अंतर्गत डेढ़ लाख रूपये का अतिरिक्त त्रैमासिक फंड संभागों के उपमहाप्रबंधक को जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर, मेनपावर, वाहन इत्यादि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
यह भी पढ़े.. मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द कैबिनेट में भेजा जाएगा ये प्रस्ताव
शंकर मिश्रा ने कहा है कि कंपनी को होने वाले लाभ में से अधिकारियों से लेकर लाइन स्टॉफ तक इन्सेन्टिव भी प्रदान किया जाएगा। योजना के लागू होने से संभाग स्तर पर फंड की कमी की वजह से रूकने वाले कार्य जल्दी होने के साथ-साथ जहॉं एक ओर कंपनी कार्यक्षेत्र में संभाग स्तर पर उपभोक्ता सुविधाओं में वृद्धि होगी वहीं दूसरी ओर कंपनी के राजस्व और इन्फ्रास्ट्रक्चर में भी सुधार होगा।
