प्रदेश की जनता को फिर लगेगा करंट, बिल बनाने की तैयारी

सुनील विश्वकर्मा/जबलपुर। मध्य प्रदेश की बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग में याचिका दायर कर  टैरिफ दरों में वृद्धि की मांग की है। बिजली कंपनियों ने वर्ष 2020-21 में 2000 करोड़ के आकंलित घाटे का हवाला देते हुए  41 हजार करोड़ पर खर्च के मुकाबले आय 39 हजार करोड़  बताई है और उसकी पूर्ति के लिए बिजली के दाम औसतन 5.4% बढ़ाने की मांग की है। वहीं घरेलू बिजली के दाम 5.28%, कृषि के लिए बिजली के दाम 6.61% और उद्योगों के लिए बिजली के दाम 4.81% बनाने की मांग की गई है। बिजली कंपनियों द्वारा बताई गई टैरिफ याचिका पर राज्य विद्युत नियामक आयोग ने दावे आपत्तियां मंगाई हैं और जनता को आपत्तियां पेश करने के लिए 7 मार्च तक का समय दिया है। जनता की आपत्ति पेश करने के बाद भोपाल, इंदौर जबलपुर में विद्युत नियामक आयोग सुनवाई करेगा और इस सुनवाई के बाद बिजली के दाम बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा