PM Kisan Samman Nidhi : किसानों को लेकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगाने की तैयारी में सरकार

pm kisan किसान सम्मान निधि योजना

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। 1 फरवरी (1 February) को केन्द्र की मोदी सरकार (Modi Government) वित्तीय वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करेगी। इसमें सरकारी कर्मचारियों (Government Employees), युवाओं (Youth) और महिलाओं (Women) के साथ साथ किसानों (Farmers) पर विशेष फोकस रहेगा। खबर है कि नाराज किसानों को साधने मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि (PM Kisaan Samman Nidhi) 6000 रुपए से  बढ़ाकर 10,000 किया जा सकता है।

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इतना ही नहीं इस 2021 के बजट  में किसानों से जुड़ी अन्य योजनाओं जैसे- ग्रामिण विकास, पीएम कृषि सिंचाई योजना, पीएम फसल बीमा योजना आदि में भी आवंटन राशि को बढ़ाया जा सकता है।इस बात के संकेत खुद केन्द्रीय वित्त मंत्री भी दे चुकी है। अगर ऐसा होता है तो यह किसान आंदोलन (Farmers Protest) के बीच मोदी सरकार का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक होगा।

दरअसल, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने भी इस बात के संकेत दिए थे। उन्होंने एक बयान में कहा था कि सरकार को फीडबैक मिला है कि 6000 रुपए सालाना की राशि किसानों के लिए पर्याप्त नहीं है और इसे बढ़ाने की मांग हो रही है, ऐसे में कयास लगाए जा रहे है कि PM Kisan Yojana के बजट में आवंटित होने वाली राशि में फिर से बढ़ोत्तरी की जा सकती है। ऐसा होता है तो यह दूसरा मौका होगा। इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 में यह राशि 1.51 लाख करोड़ रुपए थी जो अगले वित्त वर्ष 2020-21 में बढ़कर लगभग 1.54 लाख करोड़ रुपए हो गई।

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बता दे कि पीएम-किसान सम्मान योजना को 1 दिसंबर, 2018 को सरकार ने शुरू किया था। इसके तहत, केंद्र सरकार किसानों के खाते में छह हजार रुपये सालाना भेजती है। आज पीएम-किसान सम्मान योजना का लाभ 11.47 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को मिल रहा है।

रजिस्ट्रेशन करना हुआ आसान
अब किसानों को PM Kisan Yojana से जोड़ने के लिए Registration की प्रक्रिया और भी सरल हो गई है।इसके तहत अब किसानों को कानूनगो, लेखपाल और कृषि अधिकारी के दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे PM Kisan Samman Nidhi की वेबसाइट पर जाकर अपना Registration करा सकते हैं। इसके लिए किसानों के पास आधार कार्ड और किसी बैंक में अकाउंट होना जरूरी है। वही वे ही किसान इस योजना का फायदा उठा सकते है जो खेती करते हैं या जिनके नाम पर खेती की जमीन है। अगर कोई पेशे से डॉक्टर, इंजीनियर या वकील खेती करता है तो वो इसका पात्र नही होगा।