शिव’राज’ में आवंटित बंगलों की जांच करवाएगी सरकार, कई BJP नेता होंगे बेदखल!

भोपाल। पूर्व की शिवराज सरकार की गड़बड़ी घोटालों को लेकर प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने बीजेपी नेताओं पर शिकंजा कसना शुरु कर दिया है। खबर है कि सरकार ने BJP सरकार में आवंटित बंगलों की जांच करवाने का फैसला किया है।इसके तहत सरकारी आवास आवंटन का घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन किया जाएगा। प्रदेश के इतिहास में पहली बार सारे सरकारी आवासों पर टीम भेजकर भौतिक परीक्षण कराना तय किया गया है।सरकार के इस एक्शन से बीजेपी में खलबली मच गई है। इसे कमलनाथ सरकार का बड़ा मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।

दरअसल, पिछली शिवराज सरकार में हुई सरकारी आवासों की बंटरबांट पर अब कमलनाथ सरकार ने सख्त रूख अपना लिया है।आरोप है कि भाजपा ने पिछले 15 साल में फर्जी तरीके से अपने नेताओं को आवास आवंटित किया है। कई नेताओं के पास दो-दो बंगले हैं। वहीं अनेक आवास ऐसे होने की जानकारी मिली है, जो जिन नामों पर आवंटित हुए थे, उनकी मौत हो चुकी है लेकिन आवास खाली नहीं किए गए। न दूसरे को अलॉट हुए। सरकारी आवासों में निजी लोगों को बिना मंजूरी गलत तरीके से आवंटन की शिकायतें भी हैं इसी के चलते सरकार ने सरकारी आवासों की जांच करवाने का फैसला लिया है। आवास के सत्यापन के लिए कमलनाथ सरकार ने कमेटी का भी गठन किया है, जो ऐसे नेताओं की सूची तैयार करेगी जो फर्जी तरीके से सरकारी आवासों में कब्जा जमाए बैठे है। 

यह कमेटी प्रदेश के नेताओं के सरकारी आवासों का घर घर जाकर सत्यापन करेगी। सत्यापन होने के बाद सरकार द्वारा एक के बाद एक फर्जी  नेताओं से बंगले खाली करवाए जाएंगें।वही इसमें फर्जी पाए जाने वाले लोगों पर कार्रवाई भी की जा सकती है।बताया जा रहा है कि सरकार की भाजपा के कई बड़े नेताओं को आवासों से बाहर करने की तैयारी है।

इनका कहना

10 महीने से सिर्फ हर मामले की जांच ही जारी है। कांग्रेस के लोग सिर्फ जांच की बात करते है।

नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री, मप्र

सीएम कमलनाथ ने सरकारी आवासों की जांच के लिए कहा है। आवास आवंटन में पिछली सरकार में खूब फर्जीवाड़ा हुआ। लोगों ने दो-दो आवास तक ले रखे हैं। हमने हर आवास की जांच कराना तय किया है। इसके लिए डैडलाइन भी तय कर दी है। फर्जी लोगों के नाम सामने आने दो फिर कार्रवाई की जाएगी। –

डा. गोविंद सिंह, मंत्री, जीएडी

सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर अभी जांच चल रही है। जो भी गलत आवंट हैं, उन पर सरकार जरूर कार्रवाई करेगी।

बाला बच्चन, गृह विभाग, मप्र