नोबल कोरोनावायरस ने पूरी दुनिया में तांडव मचा रखा है। चीन से फेल कर अन्य देश होते हुए अब इस वायरस ने भारत को भी अपने निशाने पर ले लिया है। इसी बीच केंद्रीय एडवाइजरी जारी करने के बाद राज्य सरकार भी इस संक्रामक रोग को लेकर अलर्ट पर है। जहां मुख्यमंत्री कमलनाथ के द्वारा इस संक्रामक रोग से लड़ने के लिए कई तरह की व्यवस्था की गई है। उसी बीच मध्यप्रदेश शासन से मुख्यमंत्री के तौर पर इस्तीफा देने के बाद और अगली सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद संभाल रहे कमलनाथ ने जनता के लिए नई सरकार से कुछ अपील किया है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है की कोरोना वायरस से बचाव एवं सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं। किंतु वहीं सुरक्षा की दृष्टि से उठाए इस कदम एवं निर्णय से छोटे व्यवसायियों तथा आर्थिक क्षति होने वाले लोगों के भरपाई को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ चिंतित हैं। उस नुकसान की भरपाई करने के लिए मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अगली सरकार से राहत पैकेज के इंतजाम करने की मांग की है।
दरअसल मीडिया से बात करते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री नाथ ने कहा की कोरोना के संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा एहतियातन कई कदम उठाए गए हैं। इसमें सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र को बंद करने, व्यवसाय क्षेत्र को बंद करने के अलावा शैक्षणिक क्षेत्रों को बंद करना, आयोजन – समारोह को बंद करते हुए जनता से खुद को लॉक डाउन की अपील के साथ धारा 144 लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने चिंता जताते हुए कहा है कि इन निर्णयों से बड़े व्यवसायी एक बार खुद को यह संकट से उबार भी लेंगे किंतु गरीब वर्ग पद एवं छोटे व्यवसाय और प्रतिदिन कमा कर अपना जीवन यापन करने वाले लोग को अत्यधिक मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। उनकी आर्थिक स्थिति को लेकर मैं बेहद चिंतित हूं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर अपनी भूमिका बताते हुए नाथ ने कहा कि एक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में अब मैं कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकता इसलिए आगामी सरकार से मुख्यमंत्री नाथ ने उम्मीद की है कि सरकार गठन के बाद वे छोटे व्यवसायियों तथा आर्थिक क्षति होने वाले लोगों के भरपाई के लिए राहत पैकेज का इंतजाम करें। वही उम्मीद जताते हुए नाथ ने कहा है कि उन्हें आशा एवं विश्वास है कि आने वाली सरकार छोटे खुदरा व्यवसायियों, पान, चाय एवं ठेले वालों, फुटपाथ पर व्यवसाय करने वालों तथा छोटे होटल एवं प्रतिदिन कमा कर खाने वालों के हितों की चिंता करते हुए उनके नुकसान की भरपाई करेगी और साथ ही उनकी मदद के लिए एक सम्मानजनक राहत पैकेज की भी घोषणा करेगी।
गौरतलब हो कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल, सार्वजनिक पुस्तकालय, वाटर पार्क, जिम, स्विमिंग पूल जैसे जगह को आगामी आदेश तक के लिए बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही शासकीय एवं गैर शासकीय कार्यक्रमों समारोह को भी रद्द कर दिया गया। वही कार्यालय में कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया है। धार्मिक प्रमुखों से कम से कम धार्मिक समारोह करने के आग्रह के साथ धार्मिक स्थलों पर भी रोक लगा दी गई है। जिसके साथ ही सरकार ने लोगों को जागरूक करने के लिए कई प्रयास भी किए हैं।
