भोपाल | मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार नए साल का तोहफा देने जा रही है| सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के नियमों में सरकार बदलाव करने जा रही है| जिसके बाद आरक्षण का लाभ लेने के लिए सिर्फ सालाना 8 लाख रुपए आय का प्रमाण-पत्र देना जरूरी होगी, बाकी अन्य शर्ते हटा ली जाएंगी|
आरक्षण प्रक्रिया में आ रही जटिलता को दूर करने सरकार इसको आसान बनाने जा रही है, ताकि सामान्य वर्ग के आर्थिक कमजोर लोगों को 10% आरक्षण का लाभ आसानी से बोल सकें| सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री सचिवालय भेज दिया है। इसके लागू हाेने के बाद आरक्षण के नए नियम अमल में आजाएंगे।
