भोपाल। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता से कई वादे किए और अब उन्हें एक के बाद एक पूरा करने जा रही है।इसी कड़ी में अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार एमपी में ‘स्वास्थ्य का अधिकार” लागू करने जा रही है।कानून को लागू करने के लिए सरकार ने तैयारियां शुरु कर दी और इसके लिए बकायदा संगोष्ठी आयोजित कर विशेषज्ञों से सुझाव लिए जा रहे है।इस कानून से 1 करोड़ 88 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा और करीब 1900 करोड़ खर्च होंगें।
खबर है कि इस कानून के तहत गरीब हो या अमीर सभी परिवारों को साल में डेढ़ से दो लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज दिया जा सकता है। इसके अलावा बीमारियों को रोकने के लिए मानसिक स्वास्थ्य को भी मजबूत करने पर जोर रहेगा।मानसिक तनाव कम करने के लिए दफ्तरों में दोपहर के भोजन के पहले आधे घंटे तक ध्यान, आध्यात्म या मनोरंजन का सत्र दिया जा सकता है। कानून में 1 करोड़ 88 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। चार सदस्यों का एक परिवार को आधार माना गया है।गंभीर बीमारियों के लिए यह अधिकार लागू रहेगा। इसके लिए करीब 19 सौ करोड़ तय होगा।
इस कानून को लेकर स्वास्थ्य मंत्री तुलसी राम सिलावट ने जानकारी देते हुए बताया कि कमलनाथ सरकार ने आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कमलनाथ सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा की बुनियाद को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से संकल्पित है।राइट टु हेल्थ का अधिकार सीएम कमलनाथ की सोच है। स्वास्थ्य का अधिकार प्रदेश की आत्मा है। मानव सेवा ही सबसे बेहतर सेवा है। विवेकानंद के इस कथन को कमलनाथ सरकार धरातल पर उतारकर दिखाएगी।सिलावट ने कहा कि राइट टु हेल्थ प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा आधार होगा। राइट टु हेल्थ से 1 करोड़ 88 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। चार सदस्यों का एक परिवार को आधार माना गया है। गंभीर बीमारियों के लिए यह अधिकार लागू रहेगा।
सिलावट ने कहा कि अभाव के बावजूद भी कांग्रेस सरकार लगातार कीर्तिमान रच रही राइट टु हेल्थ में अनुमानित बजट 19 सौ करोड़ होगा। यह देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां राइट टु हेल्थ एक कानून का शक्ल लेने जा रहा।प्रदेश में स्वास्थ्य की बुनियाद कमलनाथ सरकार खड़ा करेंगी।सिलावट ने कहा कि जब हम चिंतन करते है एक नया विश्वास एक नई सोच मिलती है।जब मैं पहली बार 1985 में विधायक बना था तभी से मानव सेवा को अपना उद्देश्य बनाया था।सीएम कमलनाथ प्रदेश में विवेकानंद और गांधी के सपनो को खड़ा करेंगे।।
देश का पहला राज्य होगा एमपी-कमलनाथ
सीएम कमलनाथ का कहना है कि एमपी देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां राइट टु हेल्थ कानून का रूप लेगा।स्वास्थ्य को लेकर बजट से कांग्रेस सरकार कोई समझौता नहीं करेगी ।स्वास्थ्य के क्षेत्र में मानव संसाधन भी बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमे तकनीकी पर ज्यादा फोकस करना होगा। वैशिवक स्तर पर हो रहे बदलाव को देखते हुए हमें भी तकनीकी को बढ़ावा देना होगा। सर्जरी के क्षेत्र में हर रोज एक नई तकनीकी विकसित हो रही है।डॉक्टरों को अपने रुख में बदलाव लाना होगा क्योंकि डॉक्टर प्रोफेसनल नहीं बल्कि समाज की सेवा के रूप में काम करते है।।
