भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का जनता पर डोरे डालने का सिलसिला शुरू हो गया है। मोदी सरकार के वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश किया। इसमें सबसे बड़ी राहत टैक्स अदा करने वालों को दी गई। अब प्रदेश की कमलनाथ सरकार भी केंद्र की तरह बजट में कई लोक लुभावने वादे कर सकती है। राज्य सरकार अंतरिम बजट में कई जनहित घोषणाएं करना चाहती है। जिसका लाभ उसे आगामी लोकसभा चुनाव में मिल सके। विधानसभा में अंतरिम बजट 18 फरवरी को पेश किया जाएगा।
आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य सरकार बजट में जनता को कई सौगात देने के इरादे में है। वित्त विभाग अब तक तीन महीने के खर्चों को पूरा करने के लिए वोट-ऑन-अकाउंट प्रस्तुत करने के लिए काम कर रहा है। केंद्र की अेर से लोकसभा चुनाव को मद्दे नजर रखते हुए जिस तरह की घोषणाएं की गई हैं उससे राज्य सरकार को भी संकेत मिल गया है कि वह भी लोक लुभावना बजट ही पेश करे।
इस अंतरिम बजट सत्र में राज्य सरकार कई तरह की घोषणाएं करेगी, जो कांग्रेस पार्टी ने अपने वचन पत्र में शामिल की हैं। अंतरिम बजट में कृषि ऋण माफी से संबंधित प्रावधान शामिल हो सकते हैं, जो वचना पत्र का सबसे बड़ा आकर्षण रहा है। बजट को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि उसमें वचन पत्र के वादों को शामिल किया जा सके। केंद्र सरकार के अंतरिम बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं। इसमें किसानोंं, मजदूरों और इनकम टैक्स में पांच लाख तक की आय वालों को रिबेट देने की बात कही गई है। अब इन वादों को टक्कर देने के लिए राज्य सरकार अपना बजट और अधिक आकर्षक बनाने पर फोकस कर रही है। जिससे उसे लोकसभा चुनाव में एमपी से अधिक सीटें मिल सकें।
