कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Chief Minister Shivraj Singh Chauhan) द्वारा बेरोजगारों को लोन देने वाली योजनाओं पर ब्रेक लगाने के बाद से मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की सियासत गर्मा गई है।एक तरफ जहां युवाओं में गुस्सा है वही दूसरी तरफ कांग्रेस (Congress) भी हमलावर है। अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ (Kamal Nath) ने शिवराज सरकार से योजनाओं को तत्काल वापस चालू करवाने की मांग की है।

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दरअसल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ (Kamalnath) ने युवाओं के लिए संचालित हो रही योजनाओं को बंद करने पर ट्वीट कर शिवराज सरकार पर हमला बोला है। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा है कि शिवराज सरकार (Shivraj Government) किसान विरोधी होने के साथ-साथ युवा (Youth) व रोज़गार विरोधी भी। अपने 15 वर्ष के शासनकाल में भी युवाओं को रोजगार (Employment) देने को लेकर कुछ नहीं किया और वर्तमान सरकार में भी रोज़गार वाली योजनाओं को कर रही बंद ?

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कमलनाथ ने कहा कि मुख्यमंत्री कृषि उद्यमी योजना ,मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना ,मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत बड़ी संख्या में युवाओं को ऋण मिलने के साथ- साथ अनुदान व सब्सिडी भी मिलती थी। बड़ी शर्मनाक बात है कि जो प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं , उनके भी आवेदन रोकने का निर्णय लिया गया है ? सरकार ऐसे जनविरोधी फैसले पर पुनर्विचार करें और इन योजनाओं को तत्काल वापस चालू करें।

क्या है पूरा आदेश

दरअसल, मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्वरोजगार व कृषक उद्यमी योजना (Self Employment and Farmer Entrepreneur Scheme) के तहत बेरोजगारों को मिलने वाले लोन पर रोक लगा दी है।सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि योजना के तहत लोन देने की प्रक्रिया को फिलहाल बंद दें। यदि प्रकरण स्वीकृत हो चुके हैं, तो भी उसे रोक दे। इस संबंध में लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग विभाग (MSME) के सचिव विवेक पोरवाल ने 18 दिसंबर को स्टेट लेबल बैंकर्स कमेटी (SLBC) के संयोजक को पत्र भेजा है। जिसमें हवाला दिया गया है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में 14 दिसंबर 2020 को विभाग की समीक्षा बैठक में यह निर्णय लिया गया है।

पोर्टल पर जानकारी अपलोड

राज्य सरकार की तरफ से इस संबंध में सीएम युवा उद्यमी और युवा स्व-रोजगार योजना पोर्टल पर भी सूचना जारी कर दी गई है। पोर्टल में लिखा गया है कि विभाग के आगामी आदेश तक आवेदन प्रक्रिया बंद कर दी गई है। विभाग से आदेश के बाद पोर्टल को दोबारा ओपन किया जाएगा। हालांकि पोर्टल रि-ओपन कब होगा, इसको लेकर कोई निश्चित डेट नहीं दी गई है।