भोपाल। मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम् प्रस्तावों को मंजूरी मिली है| बैठक में उद्योगों को जमीन रियायती दर पर देने सहित कई सुविधाएं देने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। कैबिनेट बैठक में पास हुए प्रस्तावों के बारे में जानकारी जनसंपर्क मंत्री ने दी। उनके साथ नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह, नगरीय विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे व आयुक्त पी नरहरि मौजूद रहे।
बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई। उद्योग जगत के लिए बड़े फैसले लिए गए, साथ ही लैंड पुलिग पॉलिसी के तहत नए निर्णय लिए गए। बैठक में औद्योगिक भूमि भवन प्रबंधन नियम को भी मंजूरी दे दी गई। साथ ही औद्योगिक जमीनों को छूट देने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी गई। जो भी जमीने अधिग्रहीत होगी, उनमें पचास फीसदी भूमि किसान को वापस की जाएगी। किसानों की अधिग्रहीत जमीन पर 20% रोड, 5%पार्क, 5% अन्य कार्य, 20% पर निर्माण शेष 50% किसानो की प्लाट रूप में उन्हें वापस दी जाएगी। किसानों की हजारों एकड़ जमीन वापस होगी। मध्य प्रदेश में कुल 84 परियोजनाएं विकास प्राधिकरणों द्वारा संचालित की जा रही है, इनमें से 66 पर 10 प्रतिशत से भी कम काम हुआ है। इन सभी में जमीन किसानों को वापस की जाएगी। सरकार 66 स्कीमों के जो लंबित थी, किसानों को तुरंत वापस होगी। जिन शहरों में मास्टर प्लान बनेंगे, उनमें रोड बनाने की स्थिति भी तभी घोषित हो जाएगी। छह माह में हर स्कीम मे निर्णय लेना जरूरी होगा।
दैनिक वेतन भोगी कर्मी अब 62 में होंगे रिटायर
दैनिक वेतन भोगी कर्मी भी अब अन्य कर्मचारियों की तरह 60 की जगह 62 साल में सेवानिवृत्त होंगे। अनुदान प्राप्त कॉलेजों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु भी अब 62 की जगह 65 साल होगी। कैबिनेट ने वर्दीधारी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 28 से बढ़ाकर 33 साल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। वहीं भोपाल में वाटर स्पोर्ट्स क्लब की स्थापना के लिए कोहे फिजा तहसील के खानूगांव में रक्षा विभाग के पक्ष में भूमि आवंटन किया जाएगा। इसका प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। 1.22 हेक्टर जमीन दी गई है।
सेवा से बाहर नहीं होंगे अतिथि विद्वान
सरकार ने अतिथि विद्वानों को लेकर बड़ा फैसला लिया है| कमलनाथ कैबिनेट तहत तय किया गया है कि किसी भी अतिथि विद्वान को सेवा से बाहर नहीं किया जाएगा। खाली पदों पर इन का समायोजन होगा, पीएससी परीक्षा में 20 अंक अतिरिक्त अनुभव के आधार पर।
फूलों की खेती को बढावा
मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना को लागू करने का प्रस्ताव को मंजूरी। इसमें सौ करोड रुपये का निवेश किया जाएगा और फूलों की खेती को बढावा दिया जाएगा। इसके तहत अलग-अलग क्रेस्टर बनाए जाएंगे। अधिकतम सब्सिडी ₹50,0000 तक की मिलेगी। इसके लिए पांच लाख रुपये का प्रीमियम लगेगा। शिशु मंदिर ग्वालियर सोसाइटी को ए एम आई शिशु मंदिर ग्वालियर के संचालन के लिए ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में स्थित सर्वेक्षित भूमि कुल रकबा 13700 वर्ग मीटर भूमि लीज पर आवंटित करने का प्रस्ताव को मंजूरी। श्री सत्य साईं मेडिकल एवं हेल्थ केयर ट्रस्ट को बच्चों के हृदय रोग संबंधित अस्पताल खोलने हेतु ग्राम नैनोद जिला इंदौर में लगभग 10 एकड़ भूमि निशुल्क आवंटित किए जाने का प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई है।
इन प्रस्तावों को भी मिली मंज़ूरी
-मध्यप्रदेश राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में कार्यरत सेवायुक्तों का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संविलियन का प्रस्ताव को मंजूरी।
-भूपेंद्र कुमार निगम तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पत्नी रितु निगम को गंभीर बीमारी के संबंध मे प्राप्त देयक का अभिमत का प्रस्ताव को मंजूरी।
-विधि और विधायी कार्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर श्री अभय कुमार सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की संविदा नियुक्ति का प्रस्ताव को मंजूरी। एक साल पर दी गई नियुक्ति।
-विमानन संचालनालय में संविदा पर कार्यरत शासकीय सेवकों को सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र दिनांक 5 -1- 2018 के अनुसार समकक्ष पद पर 90% स्वीकृत करने बाबत् कैप्टन व्ही व्ही सिंह सीनियर पायलट हेलीकॉप्टर दी गई स्वीकृति।
-उच्च शिक्षा विभाग अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के शैक्षणिक संवर्ग की सेवानिवृत्ति आयु 62 से 65 वर्ष करने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 7 मई 2019 को पारित निर्णय का अनुपालन का प्रस्ताव को मंजूरी।
-उच्च शिक्षा विभाग के शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत अतिथि विद्वानों को विस्थापन उपरांत पुनः अवसर प्रदान किए जाने के संबंध में नीति विषयक का प्रस्ताव को मंजूरी। पी एस सी के एक्जाम देने पर ऐसे अतिथि विद्वानो को बीस नंबरो की दी जाएगी छूट।
-सिंचाई के लिए सोलर पंप स्थापना की योजना मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना की निरंतरता का प्रस्ताव को हरी झंडी।
