भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की अहम् बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है| कमलनाथ कैबिनेट ने ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है| विधानसभा में विधेयक लाकर इसको कानून की शक्ल दी जाएगी| वहीं मोटर व्हीकल एक्ट में संसोधन किया गया है, सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष करने समेत कई बड़े फैसले कैबिनेट की बैठक में लिए गए हैं|
कैबिनेट बैठक में लिए ग�� फैसलों की जानकारी जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने दी| उन्होंने बताया ओबीसी वर्ग को 14 से बढ़ाकर 27% आरक्षण देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है| इसको लेकर विधानसभा में विधेयक लाया जाएगा| वहीं इस मामले पर बीजेपी पर आरोप लगाया कि कुछ लोग ज़बरदस्ती इस फैसले पर लेकर भ्रम फैला रहे है| बैठक में कुष्ठ रोगियों के साथ भेदभाव का प्रावधान समाप्त किया गया है| अब सार्वजनिक स्थानों पर कुष्ठ रोगियों के साथ समानता का बर्ताव होगा। कुष्ठ रोगियों को सार्वजनिक स्थानों पर रोकने का प्रावधान 1949 से लागू था । वहीं विधि विभाग में पार्ट टाइम एडिटर, चीफ एडिटर और रिपोर्टर का मानदेय बढ़ाया गया। सीनियर एडवोकेट इस काम के लिए नियुक्त किए जाते हैं।
मोटर व्हीकल एक्ट संसोधन
प्रदेश में 9 जिलों में आदिम जाति और अनुसूचित जाति छात्रावास बनाने को मंजूरी मिली है| मोटरयान कराधान एक्ट में बड़ा बदलाव किया गया है| 2014 से पहले रजिस्टर्ड वाहनों को एकमुश्त लाइफटाइम टैक्स की सहूलियत दी गई है। वहीं ग्रीन व्हीकल्स पर टैक्स की दर घटाई गई| बीस लाख रुपए से ज्यादा कीमत के वाहनों पर टैक्स बढ़ाकर 14 फीसदी किया गया है| एक बार टैक्स जमा करने के बाद लाइफटाइम टैक्स नहीं देना होगा, अभी हर साल टैक्स देना पड़ता है| इस फैसले से 400 करोड़ की आय होने का अनुमान है|
बच्चों को यूनिफार्म की राशि सीधे खाते में, अब 600 रुपए मिलेंगे
सरकारी स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की रकम सीधे बच्चों के एकाउंट में ट्रांसफर करने को मंजूरी दी गई है| बच्चों की यूनिफॉर्म के लिए मिलने वाली रकम 400 रुपए से बढ़ाकर 600 रुपए की गई है| महिला स्व सहायता समूह सभी सरकारी विभागों की यूनिफॉर्म बनाएंगी| पुलिस, कोटवार और स्कूली बच्चों की यूनिफॉर्म सप्लाई करने का काम मिलेगा| स्कूल शिक्षा विभाग दी जाने वाली स्कूल यूनिफॉर्म मामले जनसंपर्क मंत्री ने कहा कि इस साल यूनिफॉर्म के लिए पिछले साल के बराबर राशि छात्रों को दी जाएगी| स्व सहायता समूह को भी काम मिले इसका ध्यान रखा जायेगा| अगले साल से पूरी परियोजना बनाकर काम किया जायेगा| नर्मदा संकुल परियोजना शिकायत निवारण में संविदा नियुक्ति को मंजूरी दी गई है| सभी जिलों में संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद जारी रखने को मंजूरी| पहले से काम कर रही एएनएम को नियुक्ति में प्राथमिकता। सिंचाई प्रबंधन एवं कृषक भागीदारी समिति का कार्यकाल छह महीने बढ़ाया गया|
