कैबिनेट बैठक: सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा, इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

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भोपाल| मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम् बैठक मंगलवार शाम को हुई| बैठक में सबसे पहले भारतीय वायु सेना द्वारा की गई कार्यवाही पर प्रशंसा प्रस्ताव पारित किया गया। कैबिनेट ने कहा आतंकवाद के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाये जायें। भारतीय वायु सेना का यह शौर्य भरा कदम देश को गौरवान्वित करने वाला है। मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद ने भारतीय वायु सेना की भूरि-भूरि प्रंशसा की है। कैबिनेट बैठक में कई अहम् प्रस्तावों को मंजूरी मिली| 

दो प्रतिशत डीए को मंजूरी 

कैबिनेट ने सरकारी कमर्चारियों /पेंश्नरों/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों तथा स्थायी कर्मियों को देय महंगाई भत्ता/राहत की दर में एक जुलाई 2018 से 2 प्रतिशत की वृद्धि की मंजूरी दी है। महंगाई भत्ते की प्रस्तावित वृद्धि का नगद भुगतान मार्च 2019 के वेतन (भुगतान माह अप्रैल 2019) से किया जाएगा। जुलाई 2018 से फरवरी 2019 तक की देय एरियर राशि को भविष्य निधि खाते में जमा किया जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना के अभिदाताओं तथा पेंशनर्स को नगद भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों का डीए सात से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों से तीन प्रतिशत कम होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जनवरी से तीन प्रतिशत और बढ़ा दिया है। राज्य के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2018 से नहीं बढ़ाया गया था। कर्मचारियों का डीए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार बढ़ाती है।

माँ नर्मदा और ताप्ती नदी न्यास बनाने की मंजूरी

बैठक एक और महत्वपूर्व प्रस्ताव पर मुहर लगी है| कैबिनेट ने माँ नर्मदा नदी न्यास और माँ ताप्ती नदी न्यास बनाने की मंजूरी दी है। प्रस्तावित न्यास इन नदी के हित संरक्षण के लिए विभिन्न आवश्यक कार्य करेंगे। इन नदी के पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण एवं उन्नयन करने का प्रयास करेंगे। इन नदी के लिए हितकारी मामलों में प्रभावी कदम उठाने के लिए नागरिकों को सशक्त करेंगे। यह न्यास अवैध रेत खनन को रोकने, नदियों को गंदा करने से रोकने और साधु-संतों के लिए काम करेगा।  इसके साथ ही जिन जिलों से नदी गुजर रही है, उन जिलों में स्थानीय लोगों की एक कमेटी बनाई जाएगी। जो नदी संरक्षण के लिए कार्य करेगी। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के दौरान वचन पत्र में इसका वादा किया था।

रीवा,ग्वालियर एवं इन्दौर में वायरल रिसर्च डायगनो‍स्टिक लैब

कैबिनेट ने भारत सरकार के सहयोग से रीवा,ग्वालियर एवं इन्दौर में वायरल रिसर्च डायगनो‍स्टिक लैब की स्थापना की मंजूरी दी है। प्रत्येक लैब के लिए रिसर्च साइंटिस्ट-1 (मेडिकल), रिसर्च साइंटिस्ट (नान मे‍डिकल) एवं रिसर्च असिस्टेंट के एक-एक पद के मान से कुल 9 नवीन पद नियमित वेतनमान की स्वीकृति प्रदान की गई।

सोयाबीन और मक्का में मिलेगा भावांतर

कैबिनेट बैठक में फैसला किया गया है कि सोयाबीन और मक्का की फसल पर भी भावांतर योजना के तहत भावांतर दिया जाएगा। हालांकि इसके रेट अभी तय नहीं किए गए हैं। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री बाद में करेंगे।

 खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण

खेल और युवा कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित विभिन्न खेल अकादमियों  के सुद्दढ़ीकरण के लिए नये उच्च तकनीकी विषय विशेषज्ञों की सेवाएं आवश्यक हों, इसके लिए पूर्व में जारी मार्गदर्शी सिद्धांत के स्थान पर नवीन मार्गदर्शी सिंद्धात की स्वीकृति दी गई। नवीन मार्गदर्शी सिद्धांत के आधार पर नवीन स्पोटर्स सांईस से संबंधित तकनीकी विशेषज्ञों की सेवायें ली जा सकेंगी। इससे खिलाड़ियों को उच्च तकनीकी प्रशिक्षण उपलब्ध हो सकेगा।

छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना

कैबिनेट ने छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्पलेक्स परियोजना के कुल सेच्य क्षेत्र 1 लाख 90 हजार 500 हेक्टेयर के प्रांरभिक परियोजना प्रस्ताव के लिए 5470 करोड़ 95 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की।

जनजातीय कार्य विभाग का नाम परिवर्तन

कैबिनेट ने जनजातीय कार्य विभाग का नाम बदलकर आदिम जाति कल्याण विभाग नाम रखने को भी मंजूरी दे दी है। बैठक में छिंदवाड़ा में एक सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी। बैठक में कमलनाथ ने कहा कि मप्र में सबसे कम सिंचित क्षेत्र छिंदवाड़ा है। जहां सिर्फ 10 प्रतिशत क्षेत्र में सिंचाई सुविधा है।

केंद्र से अब भी तीन प्रतिशत पीछे 

कर्मचारियों का डीए सात से बढ़ाकर नौ प्रतिशत करने के बावजूद केंद्रीय कर्मचारियों से तीन प्रतिशत कम होगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों केंद्रीय कर्मचारियों का डीए जनवरी से तीन प्रतिशत और बढ़ा दिया है। राज्य के कर्मचारियों का डीए जुलाई 2018 से नहीं बढ़ाया गया था। कर्मचारियों का डीए केंद्र और राज्य सरकार साल में दो बार बढ़ाती है।  उल्‍लेखनीय है कि डीए बढ़ाने से राज्य सरकार पर 1100 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनर्स को भी इसका फायदा मिलेगा, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ ने इसकी सहमति नहीं दी है। 

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