भोपाल। बॉलिवुड फिल्म ‘आर्टिकल 15’ बीते कई दिनों से चर्चा में है। बताया जा रहा है कि यह फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। फिल्म 28 जून को रिलीज हो चुकी है और रिलीज के बाद इसके कॉन्टेंट को लेकर कई लोगों को आपत्ति भी है। जातिवाद जैसे सोशल सब्जेक्ट पर बनीं इस फिल्म का ब्राह्मण समुदाय विरोध कर रहा है तो वहीं इस फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने की मांग भी अब तेज हो गई है। इस फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने के लिए 40 विधायक समर्थन में उतरे गए हैं। विधायकों के हस्ताक्षरयुक्त एक ज्ञापन जल्द ही मुख्यमंत्री कमलनाथ को सौंपा जाएगा। वहीं प्रदेश का एक वर्ग फिल्म को बैन करने की मांग कर रहा है।
फिल्म आर्टिकल 15 को टैक्स फ्री करने की मांग सबसे पहले मनावर विधायक डॉ हिरालाल अलावा ने उठाई थी। अब उन्हें अन्य विधायकों का भी समर्थन मिल गया है। फिल्म उप्र के चर्चित बंदायूं रेपकांड पर आधारित है। विधायक के ज्ञापन के अनुसार बदायूं में दो चचेरी बहनों को गैंगरेप के बाद मारकर शव पेड़ पर लटका दिया जाता है। बाद में इसके ऑनर किलिंग का नाम देने की कोशिश की जाती है। फिल्म में यह दर्शाने की कोशिश की गई है कि देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी सीबीआई का राजनीतिक दुरुपयोक कैसे होता है। सीबीआई भी रेपकांड को छुपाकर उसे ऑनर किलिंग से जोडऩे की कोशिश करती है। जिसमें पिता को ही दोषी ठहरा दिया जाता है। फिल्म में दर्शाया है कि ईमानदार पुलिस अधिकारी पर सच्चाई छिपाने का दबाव बनाया जाता है। फिल्म में किसी जाति, धर्म को लेकर न टिप्पणी की गई न ही नीचा दिखाने की कोशिश की गई। विधायकों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि फिल्म को टैक्स फ्री किया जाए। जिससे ईमानदार अफसरों को बल मिलेगा।
ये विधायक समर्थक
फिल्म को टैक्स फ्री करने की मांग करने वालों मेंडब्बू सिद्धार्थ कुशवाह, पांचीलाल मेढ़ा, केदार सिंह, सुमित्रा, बाबू जंडेल, कलावती भूरिया, सचिन, कमलेश जाटव, प्रद्युम्र सिंह लोधी, हर्ष विजय गहलोत, डॉ हिरालाल अलावा समेत करीब 40 विधायक शामिल हैं।
