MP Budget 2023 : बुधवार को शिवराज सरकार द्वारा अपने चौथे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। मध्य प्रदेश में पहली बार ई-बजट पेश किया गया। इस बजट में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार द्वारा सभी को साधने की कोशिश की गई है। साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि क्षेत्र पर महत्वपूर्ण फोकस किया गया है। इसके अलावा एक लाख की भर्ती की घोषणा की गई है। कई नवीन योजनाओं में बजट के दायरे को बढ़ाया गया है। शिवराज सरकार के इस बजट में महिलाओं के लिए खजाना खोला गया है। साथ ही उद्योग क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। प्रदेश सरकार ने सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी करने का फैसला भी किया है।
सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड जारी होगा
इस बारे में जानकारी देते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ‘हमने सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी करने का फैसला किया है। हमारी महिलाएं, हमारी बहन, बच्चे वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन, निराश्रित कल्याणी बहनों के लिए संस्थागत व्यवस्था हम बनाएंगे। इसलिए महिला प्रशिक्षण केंद्र हो, नशा मुक्ति केंद्र हो, मानसिक दिव्यांग जन कल्याण हो, पुनर्वास केंद्र हो उनकी स्थापना हम करेंगे। सामाजिक महत्व के कार्यों में जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित सामाजिक संगठन हैं उनके साथ मिलकर इसके लिए हम लगभग 1 हजार करोड़ रुपए के सोशल इंपैक्ट बॉन्ड जारी करेंगे। उसके लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए का आउटकम फंड निर्मित किया है।’
मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक तरफ इंफ्रा और जनकल्याण, वहीं तीसरी तरफ हमारे जो जीवन मूल्य हैं, परंपराएं हैं, हमारी संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहे सागर में संत रविदास जी महाराज का स्मारक हो, ओरछा में रामरजा लोक, चित्रकूट में दिव्य वनवासी राम लोक, सलकनपुर में देवी महालोक ऐसी जुड़ी परियोजनाओं के लिए भी लगभग 358 करोड रुपए का प्रावधान है। भारत भवन में कलाग्राम, रामपायली में डॉक्टर हेडगेवार जी का संग्रहालय, ग्वालियर में हिंदी भवन तथा परम आदरणीय अटल बिहारी वाजपेई स्मारक का भी प्रावधान किया गया है। तीर्थ यात्रा अब हवाई जहाज से भी होगी। उसके लिए भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर समाज के हर वर्ग के कल्याण को ध्यान में रखने वाला यह बजट प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुरूप एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की तरफ से अभूतपूर्व योगदान देगा। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी भारत को बनाना है। उसके लिए 550 बिलीयन डॉलर की इकोनॉमी मध्यप्रदेश को बनाना है। उस दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।’
