दरअसल, आज शुक्रवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव (Higher Education Minister Dr. Mohan Yadav) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च शिक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। डॉ यादव ने बैठक में शिक्षण संस्थानों में कोविड की स्थिति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020) को आगमी सत्र से लागू करने एवं परीक्षा(Collge Exam 2021) एवं प्रवेश संबंधी जानकारी ली।
बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने बताया कि उच्च शिक्षा विभाग के कोरोना काल में जिन प्राध्यापक, कर्मचारी की मृत्यु हुई है उन परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate appointment) एक माह के अंदर दी जाएगी तथा उनकी पेंशन व अन्य भुगतान समय सीमा में किया जाएगा।विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय (University and college) स्तर पर कोरोना से संक्रमित होकर दिवंगत होने वाले सभी परिवारों के साथ विभाग हमेशा साथ हैं। उनके अपने परिवार की अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया को एक महीने से भी कम समय में पूर्ण किया जाएगा।
परीक्षाएं जुलाई में कराने के निर्देश
मंत्री डॉ. यादव ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति एवं कुल सचिवों तथा महाविद्यालय के प्राचार्यों से आगामी परीक्षाओं के आयोजन, प्रवेश प्रक्रिया की तैयारियों और परीक्षा परिणाम समय-सीमा में जारी किये जाने संबंधी विचार-विमर्श किया। उन्होंने स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएँ जून-2021 में और स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष की परीक्षाएँ जुलाई-2021 में कराये जाने के निर्देश दिये।
उन्होंने कहा कि अंतिम वर्षों के परीक्षा परिणाम जुलाई-2021 तथा शेष परीक्षा परिणाम अगस्त-2021 में अनिवार्य रूप से सभी विश्वविद्यालयों द्वारा जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसी प्रकार MP Board द्वारा कक्षा-12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत स्नातक प्रथम वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करने तथा स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर के लिये प्रवेश प्रक्रिया अगस्त-2021 में प्रारंभ किये जाने के निर्देश दिये गये।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करने की तैयारी
मंत्री डॉ. यादव ने आगामी शैक्षणिक सत्र से राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू किये जाने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 79 विषयों के नवीन पाठ्यक्रमों के निर्माण की कार्यवाही केन्द्रीय अध्ययन मण्डलों के माध्यम से प्रक्रियाधीन है। अतिशीघ्र यह कार्यवाही पूर्ण कर आगामी सत्र से यूजीसी के मापदण्ड अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 लागू करते हुए क्रेडिट बेस मूल्यांकन व्यवस्था लागू की जाये। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत नवीन पाठ्यक्रमों के अनुसार विश्व बैंक परियोजना और रूसा के सहयोग से विद्यार्थियों के लिये ई-कंटेन्ट तैयार करने का कार्य त्वरित गति से किया जाये।
बैठक में नवीन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि निर्माणाधीन कार्यों को समय-सीमा में पूर्ण किया जाये। उन्होंने आगामी सत्र 2021-22 से विश्वविद्यालयों द्वारा प्रारंभ किये जाने वाले पाठ्यक्रमों तथा विषयों की अद्यतन जानकारी लेकर नवीन पाठ्यक्रमों और विषयों की जानकारी उपलब्ध सीट संख्या अनुसार अतिशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। सभी विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय एक गाँव को गोद लें तथा ‘योग से निरोग” के पाठ्यक्रम और कक्षाएँ प्रारंभ करें। साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना व राष्ट्रीय केडेट कोर के स्वयंसेवक कोरोना काल में जनता की सेवा से संबंधित कार्य करें।
