MP Election 2023 : कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने ‘जातिगत सर्वेक्षण’ के मुद्दे पर भाजपा को घेरा है। पटना हाई कोर्ट द्वारा जातिगत सर्वेक्षण कराने को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद कमलनाथ ने कहा है कि बीजेपी इसके कानूनी तर्कों में उलझाकर बंद करना चाहती थी, लेकिन अदालत ने सामाजिक और आर्थिक न्याय का रास्ता खोल दिया है।
2024 के चुनाव में अहम होगा जातिगत जनगणना का मुद्दा
बता दें कि भारत की 26 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने भी बेंगलुरु में हुई बैठक के बाद एक बयान जारी किया था जसमें जातिगत जनगणना कराने की मांग भी शामिल थी। देश में ये मांग कई दशक पुरानी है लेकिन बीजेपी इसके खिलाफ है। जातिगत जनगणना के आधार पर अलग अलग जातियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण और अन्य शासकीय योजनाओं का लाभ पहुंचाना खास मकसद है। लेकिन माना जाता है कि बीजेपी को इस बात का डर है कि इससे उसके सवर्ण वोटर्स नाराज हो सकते हैं। इसी के साथ उसे अपन परंपरागत हिंदू वोट बैंक के हाथ से फिसलने का भी खतरा हो सकता है। इसीलिए बीजेपी जातिगत जनगणना का विरोध करती आई है। वहीं अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाकर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश में है और इससे उन्हें दलित और पिछड़े वर्ग के वोट को साधने में भी मदद मिलेगी।
