राज्य सरकार का एक और बड़ा फैसला, किसानों को मिलेगा बड़ा लाभ, सहकारिकता विभाग ने जारी किए ये आदेश

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रि-परिषद की पिछली बैठक में यह मुद्दा आया था कि बैंक खातों में पैसा आने के पश्चात भी समय पर किसानों के खातों में जमा नहीं होता है। इस कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज आने की और डिफाल्टर हो जाने की संभावना रहती है। इस पर मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा इस संबंध में सहकारिता विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था।

MP Farmers News : मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया है।  सीएम  शिवराज सिंह चौहान के निर्देशानुसार सहकारिता विभाग ने बैंकों से कहा है कि जिस दिन उपार्जन की राशि बैंक के खाते में प्राप्त होती है, उसी दिन संबंधित किसान के खाते में जमा की हुई मानी जाएगी। इस पर बैंक कोई अतिरिक्त ब्याज नहीं लगा सकेगी। किसानों को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने की तिथि से प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री चौहान के निर्देश पर सहकारिता विभाग ने इस आशय के आदेश जारी कर दिये हैं।

उल्लेखनीय है कि राज्य मंत्रि-परिषद की पिछली बैठक में यह मुद्दा आया था कि बैंक खातों में पैसा आने के पश्चात भी समय पर किसानों के खातों में जमा नहीं होता है। इस कारण किसानों को अतिरिक्त ब्याज आने की और डिफाल्टर हो जाने की संभावना रहती है। इस पर मुख्यमंत्री  चौहान द्वारा इस संबंध में सहकारिता विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था।

किसान पर ब्याज अधिभारित नहीं होगा

दरअसल, सोमवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि प्रदेश के डिफाल्टर किसानों के लिये लागू की गई मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित किया जाये। किसानों को योजना का लाभ मिलने में विलम्ब न हो। कृषकों के समर्थन मूल्य पर विक्रय के बाद जिस दिनांक को कृषक की लिंकिंग राशि बैंक के समिति खाते में प्राप्त होती है, उस राशि को उसी दिन कृषक के ऋण खाते में समायोजित की जाना सुनिश्चित की जाये। ऐसा किये जाने से किसान पर ब्याज अधिभारित नहीं होगा।

सख्ती से निर्देश का पालन करने को कहा गया 

इसके साथ ही किसान को सभी योजनाओं का लाभ बैंक में राशि प्राप्त होने के दिनांक से यथावत मिलेगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान की मंशानुरूप मप्र राज्य सहकारी बैंक मर्यादित द्वारा इस आशय के निर्देश भी जारी कर दिये गये हैं। प्रदेश के सभी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।