भोपाल| मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में किये गए वचन को पूरा करने के क्रम में एक और घोषणा पर अमल कर दिया है| सरकार ने राज्य में सभी इंडस्ट्री के लिए 70 प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को देने के नियम को अनिवार्य बना दिया है. उन इंडस्ट्री को भी इन नियमों का पालन करना होगा जिन्हें बीजेपी सरकार में जमीन या अन्य सुविधाएं मिली थीं| इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से प्रदेश के युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी| विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वचन पत्र जारी किया था, जिसमें बेरोजगारी की समस्या का हल तलाशते हुए यह वचन दिया था कि प्रदेश में खुलने वाली इकाईयों में प्रदेश की युवाओं को रोजगार देना अनिवार्य किया जाएगा। सरकार के इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर ने निशाना साधते हुए कहा है यह प्रावधान पहले से है, इसमें नया कुछ नहीं है| वहीं कांग्रेस ने इसे प्रदेशवासियों के हित में बड़ा कदम बताया है|
मुख्यमंत्री कमलनाथ ऑफिस ने ट्वीट कर कहा है कि हमने राज्य सरकार द्वारा पोषित सभी उद्योगों में 70 फीसदी रोजगार मध्यप्रदेश के स्थानीय लोगों के लिए अनिवार्य कर दिया है। इसके आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री नाथ ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रदेश में चार टेक्सटाइल पार्क स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये टेक्सटाइल पार्क धार, भोपाल, छिंदवाड़ा और रतलाम जिले के ओद्योगिक क्षेत्रों में शुरू किए जाएंगे।
प्रदेश में उद्योगों को लेकर नई इंडस्ट्री पॉलिसी को लागू कर दिया गया है| वे सभी इंडस्ट्री जिन्हें सरकार की ओर से इंनसेंटिव या अन्य सुविधाएं मिलती हैं उन्हें अपने यहां 70 प्रतिशत जॉब स्थानीय युवाओं को देना होगा| बता दें कि सीएम बनते ही कमलनाथ ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का वादा किया था| दावोस विश्व आर्थिक फोरम में कमलनाथ ने हिस्सा लिया था, सीएम ने उद्योगपतियों से मुलाकात की थी और राज्य में बिजनेस फ्रैंडली माहौल देने का वादा किया था| मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती का कहना है कि राज्य सरकार ‘मध्य प्रदेश समिट’ की प्लानिंग कर रही है. यह 18-20 अक्टूबर के मध्य हो सकता है. सरकार राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर तरह की मदद करेगी| नई पॉलिसी के अनुसार, बेरोजगार युवाओं को ट्रेनिंग कैंप और जॉब मेले में खुद को रजिस्टर्ड करना होगा. इसके बाद इन युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा|
मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली से लौट आये हैं, मंत्रालय में सीएम मंगलवार को वित्त विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे| इस बैठक में बजट को लेकर भी चर्चा हो सकती है| सीएम तीन दिन से दिल्ली और पटना के दौरे पर गए थे| कांग्रेस के वचन पत्र में बगैर खर्चे की घोषणाओं को पूरा करने पर सरकार का जोर है। इसे लेकर मंगलवार को प्रशासन अकादमी में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें बगैर खर्चे के आम जनता से जुड़े वायदों को पूरा करने पर निर्णय लिया जाएगा। राज्य सरकार का मानना है कि राहुल गांधी के 8 फरवरी को होने वाले दौरे के पहले वचन पत्र के अधिकांश वादों को पूरा कर दिया जाए। इसी के चलते प्रशासन अकादमी के डीजी अपर मुख्य सचिव एपी श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक होने जा रही है।
