Odisha Government to Establish Pre-Marital Counseling Centers : ओडिशा सरकार ने राज्य में बढ़ती तलाक की दरों को कम करने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए अब प्रदेश में विवाह-पूर्व परामर्श केंद्र (प्री-मैरिटल काउंसलिंग सेंटर) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ, ओडिशा सरकार ने राज्य में बढ़ती तलाक की दरों को नियंत्रित करने के लिए वर्ष 2025 को “तलाक रोकथाम वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय भी लिया है।

इसे लेकर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने बताया कि इन केंद्रों का उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को वैवाहिक जीवन की चुनौतियों के लिए तैयार करना और तलाक के मामलों में कमी लाना है। इस पहल के माध्यम से ओडिशा सरकार ने वैवाहिक जीवन में स्थिरता लाने, समाज में वैवाहिक संबंधों को मजबूत करने का लक्ष्य रखा है।

तलाक की दरों में कमी लाने के लिए ओडिशा सरकार का बड़ा निर्णय

ओडिशा सरकार अब राज्य में बढ़ती तलाक की दरों को पर लगाम कसने के लिए विवाह-पूर्व परामर्श केंद्र स्थापित करेगी, जहां जोड़ों को वैवाहिक जीवन के लिए मानसिक और भावनात्मक रूप से तैयार करने के लिए परामर्श दिया जाएगा। इन्हें ‘मां रा छाता’ या ‘मदर कोर्ट’ के नाम से जाना जाएगा। इन केंद्रों का उद्देश्य नवविवाहित जोड़ों को मानसिक स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करना और उन्हें वैवाहिक जीवन के लिए तैयार करना है, जिससे वैवाहिक जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम किया जा सके। साथ ही, तलाक की दरों को नियंत्रित करने के लिए राज्य में वर्ष 2025 को “तलाक रोकथाम वर्ष” के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है।

सुझाव के बाद मुख्यमंत्री ने लिया फैसला

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर के सुझाव के बाद मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने यह निर्णय लिया है। रहाटकर ने ओडिशा राज्य महिला आयोग के 32वें स्थापना दिवस समारोह के दौरान राज्य का दौरा किया और मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इस दौरान ये सुझाव दिया था। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिदा ने बताया कि प्री-मैरिटल काउंसलिंग सेंटर मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के साथ-साथ तलाक की बढ़ती संख्या को रोकने में मदद करेंगे। इसके अतिरिक्त, ओडिशा सरकार ने अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए ‘सुमंगल पोर्टल’ भी लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अंतर्जातीय विवाह करने वाले जोड़ों को प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।