भोपाल, डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के किसानों (Farmers) को बड़ी राहत मिली है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PM Crop Insurance Scheme)) में पोर्टल 01 मार्च से 10 मार्च तक खोलने के निर्देश जारी किए गए है। इसके तहत अब खरीफ फसल 2019 व रबी 2020 (Kharif crop 2019 and Rabi 2020) के फसल बीमा से वंचित रह चुके किसान पोर्टल पर 10 मार्च तक ऑनलाइन एंट्री(Online entry) करने की छूट दे दी गई है। अब अगर यदि किसानों की ऑनलाइन एंट्री नहीं हो सकी तो बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई की गाज गिर सकती है।
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मंदसौर कलेक्टर (Mandsaur Collector) राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(Prime Minister Crop Insurance Scheme) अंतर्गत खरीफ 2019 हेतु एनसीआईपी पोर्टल (NCIP Portal) पर किसानों की बैंक (Bank) द्वारा प्रविष्टि के दौरान वंचित किसानों की आवश्यक प्रविष्टि करने के लिए पोर्टल 01 मार्च 2021 से 10 मार्च 2021 तक खोलने के लिए लीड बैंक आफीसर (Lead bank officer) एवं नोडल अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक (Nodal Officer District Cooperative Central Bank) को निर्देश जारी कर दिये गये है।
उपसंचालक कृषि पी गुजरे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशानुसार ऐसे समस्त किसान जिनका खरीफ वर्ष 2019 का बैंको द्वारा प्रीमियम काटकर बीमा कंपनी को भेजा गया था। जिसकी पोर्टल पर एन्ट्री नही की जा सकी। इस संबंध में भारत सरकार (Indian government) द्वारा 01 मार्च 2021 से 10 मार्च 2021 तक किसानों की प्रविष्टि के लिए पोर्टल खोलने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
इतना ही नहीं इस बारे में लीड बैंक ऑफिसर एवं नोडल अधिकारी सीसीबी श्योपुर को पत्र के माध्यम से अवगत करा दिया है कि अपने अधीनस्थ समस्त बैंको के द्वारा कार्यवाही कराई जावे। साथ ही समय सीमा में किसानो की पोर्टल पर एन्ट्री की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे। इसी प्रकार बीमित कृृषको की क्रॉप इंश्योरेस की एन्ट्री पोर्टल पर 10 मार्च तक आवश्यक रूप से कराने की अपेक्षा की है। अन्यथा की स्थिति में किसी भी प्रकार की दावा राशि भविष्य में बनती है। तब उसकी संपूर्ण जबावदारी संबंधित बैंक की होगी।
दरअसल, 2019 में अतिवृष्टि के कारण खरीफ फसल खराब हो गई थी तो फसल बीमा कंपनी ने नुकसान की भरपाई के लिए राशि का भुगतान कर दिया, लेकिन अंतिम तिथि के चक्कर में कई किसानों की प्रीमियम राशि काटने के बाद भी बैंक अधिकारियों ने उनकी ऑनलाइन एंट्री नहीं की और न ही उनकी प्रीमियम राशि बीमा कंपनी को भेजी। जिसके चलते हजारों किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिल सका।यही कारण है कि पोर्टल को फिर से खोलने का निर्णय लिया है।
